डीटीओ का डिजिटलीकरण, कही आसानी- कही परेशानी

प्रदेश में परिवहन विभाग के कार्यों का डिजिटलकरण हो रहा, इसी कारण ऑन लाइन परमिट, फिटनेस, टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफि केट जारी करने में समस्या आ रही है। ऐसे में वाहन स्वामियों की परेशानी कही अधिक बढ़ गई है।

भीलवाड़ा। प्रदेश में परिवहन विभाग के कार्यों का डिजिटलकरण हो रहा, इसी कारण ऑन लाइन परमिट, फिटनेस, टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफि केट जारी करने में समस्या आ रही है। ऐसे में वाहन स्वामियों की परेशानी कही अधिक बढ़ गई है।

प्रदेश के सभी जिला परिवहन विभागों का जयपुर के जरिए डिजिटलकरण हो रहा है। इससे परिवहन विभाग द्वारा आमजन में विभाग के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए अब कई सेवा घर बैठे मिलने लग गई है । इसी क्रम में परिवहन कार्यालय भीलवाड़ा में भी अब वाहनों के टैक्स क्लियरयेन्स सर्टिफि केट व परमिट लेना अब ऑनलाइन हो गए है, जो आमजन को घर बैठे सर्टिफि केट उपलब्ध हो सकेंंगें। पूर्व में कर चुकता प्रमाण पत्र व परमिट कार्यालय से जारी किये जा रहे थे, जिसमें तकनीकी समस्या के कारण सर्टिफि केट डाउनलोड नहीं हो पा रहे थे, जिसे मुख्यालय पर एनआईसी द्वारा सुधार कर दुरूस्त किया जा रहा है। इस नई सुविधा में अब ई-साइन द्वारा परमिट व कर चुकता प्रमाण पत्र जारी किए जा सकेंगें।

जिला परिवहन अधिकारी डॉ. वीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिला कार्यालय पर सभी प्रकार के लाइसेंस आवेदकों यथा लर्निग, स्थायी व नवीनीकरण परिवहन आयुक्त राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 50 प्रतिशत स्लॉट को बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक कर दिए गए है। जिसके कारण अब आमजन को लाइसेंस के लिए कार्यालय में उपस्थित होने की तारीख ज्यादा आगे की नही मिलकर शीघ्र मिल सकेगी। इसी तर्ज पर आमजन को सुविधा देने के लिए आवेदक का लर्निंग लाइसेंस शीघ्र ही घर बैठे बनाया जा सकेगा।

राठौड़ ने बताया कि फि टनेस के लिए तय तिथि से 30 दिन पूर्व के रियायती अवधि में वाहन की फि टनेस करायी जाए तो आर सी वैधता को सही किये जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

इधर, जिला परिवहन विभाग की ऑन लाइन सेवा के व्यवस्थित नहीं होने से वाहन स्वामी व यातायात एजेंट परेशान है। यातायात एजेंटों ने विरोध में गुरुवार को परिवहन कार्य नहीं किया। उन्होंने पुर रोड स्थित कार्यालय के बाहर विरोधस्वरूप नारेबाजी भी की। इस दौरान यातायात एजेंटों ने अपने कार्यालय भी बंद रखे।

यातायात एजेंटों का आरोप है कि परिवहन विभाग ने ऑन लाइन व ऑफ लाइन कार्य प्रक्रिया को जटिल बना रखा है। इससे वाहन स्वामियों के कार्य समय पर नहीं हो रहे है और इसका खामियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। आरसी, वाहन कर, फि टनेस प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक श्रेणी के वाहनों के लाइसेंस व कर आदि कार्य के लिए काफी परेशानी हो रही है।