तीन सरपंचों व आठ वार्डपंचों के होंगे उपचुनाव, 28 को जारी होगी सूचना

जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में 31 मार्च तक रिक्त हुए पदों के लिए उप चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया है

भीलवाड़ा।

जिले में पंचायतीराज संस्थाओं में 31 मार्च तक रिक्त हुए पदों के लिए उप चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिया है। निर्वाचन अधिकारी शुचि त्यागी ने बताया कि घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन के लिए लोक सूचना 28 मई को जारी होगी। मतदान 12 जून को होगा। आसीन्द पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कालियास, बनेड़ा की ग्राम पंचायत मुशी तथा माण्डल की ग्राम पंचायत भादू में सरपंच पद के लिए निर्वाचन होगा।

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आरक्षित वर्ग में निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी उम्मीदवार द्वारा नामांकन प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण ये तीनों स्थान रिक्त हैं। इन तीनों स्थानों पर अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए सरपंच पद आरक्षित है। इसी प्रकार माण्डलगढ की ग्राम पंचायत थलकला में वार्ड 5 एवं 8, ग्राम पंचायत बीगोद में वार्ड 11, तथा बरुंदनी में वार्ड 9 पर , जहाजपुर की ग्राम पंचायत सरसिया में वार्ड 4 एवं 8 पर, सहाड़ा की ग्राम पंचायत कोशीथल में वार्ड 15 पर तथा बनेडा की ग्राम पंचायत बरण में वार्ड 2 पर वार्डपंच के उप चुनाव होंगे। थलकला एवं कोशीथल में उप सरपंच के उप चुनाव भी होंगे। मतदान के लिए ईवीएम काम में ली जाएगी।

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ये है चुनाव कार्यक्रम
28 मई को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन व वापसी 7 जून है। यदि आवश्यक हुआ तो 12 जून को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। उसके तुरन्त बाद मतगणना होगी। उप सरपंच का चुनाव 13 जून को होगा।

किसान के नामित या निकटतम को मिलेगा ऋण माफी प्रमाण पत्र
भीलवाड़ा. ऋणी किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामित को फसली ऋण माफी के तहत ऋण माफी का प्रमाण दिया जाएगा। यदि किसान ने अपना नोमिनी नहीं बनाया था तो उसके परिवार के निकटतम सदस्य को देय माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जो ुछ समय के लिए बाहर चले जाते हैं। ऐसे किसानों की पुष्टि होने पर उस किसान के परिवार के निकटतम सदस्य को ऋण माफी प्रमाण-पत्र देने की व्यवस्था की गई है।

ऐसे किसान को फे्रश ऋण उसके वापिस आने पर ही दिया जाएगा। सहकारी भूमि विकास बैंक से फसली ऋण लेने वाले किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र वितरित करने के लिए बैंक स्तर पर सूचियां तैयार की जा रही हैं और उन सूचियों के डेटा का वेलिडेशन पूर्ण होते ही उनके लिए शिविर लगाकर प्रमाण पत्रों का वितरण किया जाएगा। किसानों को उनकी पात्रता के अनुसार वितरित किए जाने वाले ऋण माफी प्रमाण पत्रों को तैयार किया जा रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक अनिल काबरा ने बताया कि जिन किसानों की ऋण माफी की राशि कम आ रही है ऐसे किसानों के प्रकरणों का परीक्षण जिला स्तरीय कमेटी करेगी।