सरकार अब सरकारी जमीन पर तीन साल पुराने बने मकानों के भी अधिक से अधिक पट्टे दिए जाने पर जोर दे रही है
भीलवाड़ा।
राज्य सरकार इस चुनावी साल में लोगों को हर तरह की मदद करने से नहीं चूक रही है। सरकार अब सरकारी जमीन पर तीन साल पुराने बने मकानों के भी अधिक से अधिक पट्टे दिए जाने पर जोर दे रही है। हालांकि यह आदेश ग्रमीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 7 सितम्बर 2017, 30 नवम्बर 2017 तथा 10 मई 2018 को भी आदेश दिए लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिलने की शिकायत पर अब कलक्टर से 15 दिनों में अब तक जारी किए गए पट्टों की रिपोर्ट मांगी है। आदेश के अनुसार, सरकारी भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर सरकार तत्पर है।
25 मई को आदेश जारी कर 15 दिन में कलक्टर से रिपोर्ट तलब की है कि अब तक कितने लोगों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं। सरकारी भूमि पर एक जनवरी 2017 को कम से कम तीन साल अथवा इससे अधिक अवधि से पूर्व मकान बना कर रह रहे हैं उनका संयुक्त सर्वे करा रहे हैं। सेट पार्ट की कार्रवाई के बाद पंचायतों की ओर से ऐसी भूमि पर बसे लोगों को पट्टे जारी करने का निर्णय किया है। पंचायतीराज सचिव कुंजीलाल मीणा ने कहा है कि न्याय आपके द्वार शिविरों में कितने लोगों को पट्टे जारी किए जा चुके हैं इसकी ऑनलाइन सूचना भिजवाई जाए। जिन पंचायतों में शिविरों के दौरान पट्टे जारी किए जाने का कार्य नहीं हो सका है।
वहां सर्वे एवं पट्टे जारी करने का कार्य करवाया जाए। जिन पंचायतों में अभियान शिविर अब लगने हैं वहां प्रक्रिया को अपनाकर अभियान दिवस पर पट्टे जारी किए जाएं। मीणा ने कलक्टर से यह भी कहा कि वे एसडीओ, बीडीओ और तहसीलदारों की संयुक्त बैठकों का आयोजन करें। सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे अधिक से अधिक जारी किए जा सके।
डीजीपी से की न्याय की गुहार
भीलवाड़ा. शंभूगढ़ में दलित महिला पर हमला व घर में तोडफ़ोड़ के बाद आगजनी मामले में न्याय नहीं मिलने के आरोप को लेकर पुलिस महानिदेशक को शिकायत की गई। पीडि़ता शंभूगढ़ निवासी लक्ष्मीदेवी का आरोप है कि 27 फरवरी को गांव के कुछ लोगों ने उससे मारपीट की और घर में रखें सामानों में तोडफ़ोड़ कर आग लगा दी। शंभूगढ़ पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। मामलें की जांच गुलाबपुरा डिप्टी के जिम्मे है लेकिन अभी तक इस मामलें में कोई गिरफ्तारी नही हुई और वही हमलावर जान से मारने की धमकियां दे रहे है। पीडि़ता ने महानिदेशक से शीघ्र जांच व दोषियों को गिरफ्तार करवाने के आदेश जारी करने की मांग की।