
Electricity consumers: एमपी के भोपाल शहर में अगले तीन माह बिजली उपभोक्ताओं के बिलों में सुरक्षा निधि समायोजन का एक नया भार बढ़ जाएगा। उपभोक्ता की बढ़ी खपत से सुरक्षा निधि का समायोजन होगा। बीते साल 20 फीसदी बिजली खपत बढ़ी है। ऐसे में अब अगले तीन माह इसी बढ़ी हुई खपत को तीन किस्तों में कंपनी आपसे वसूलेगी।
इस हिसाब से करीब एक लाख उपभोक्ता सरकारी सब्सिडी से बाहर हो जाएंगे। बिजली कंपनी 45 दिन की औसत खपत के बराबर की राशि सुरक्षा निधि में जमा कराती है। कंपनी द्वारा उपभोक्ता के 12 महीनों के बिजली बिलों का विश्लेषण कर कुल खपत का औसत निकाला जाता है। निकाली गई औसत खपत को वर्तमान टैरिफ से गुणा करके मासिक और दैनिक औसत बिल बनता है।
24 मई से 23 जून तक फ्यूल एंड एडजस्टमेंट चार्ज 3.91 फीसदी तय किया गया है। अप्रेल में ये 5.36 प्रतिशत था, यानी जून के माह में इस मद में उपभोक्ताओं को आगामी बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को 1.45 फीसदी की मामूली राहत मिलेगी।
-129 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी जाती है हर माह
-30 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को कंपनी क्षेत्र में मिलती है सब्सिडी
-03 लाख से अधिक उपभोक्ता भोपाल में सब्सिडी लेते हैं
-430 रुपए औसतन सब्सिडी ले रहे हैं
-150 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को मिलती है सब्सिडी
-01 लाख उपभोक्ता गर्मी में खपत बढ़ने से सब्सिडी से बाहर हो गए
-4.30 करोड़ रुपए इस माह ज्यादा जमा करना होंगे
दैनिक 5 यूनिट अधिकतम खपत व माह में 150 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ता अटल गृह ज्योति योजना की पात्रता है। इन्हें प्रथम सौ यूनिट तक बिजली 100 रुपए में प्रदान की जाती है। शेष 50 यूनिट का बिल मौजूदा टैरिफ की दर से तैयार होता है।
मध्य प्रदेश में ग्रामीण उपभोक्ताओं को सस्ती और सुलभ बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की पहल तेजी से असर दिखा रही है। कंपनी द्वारा दिसंबर 2024 से शुरू की गई 5 में नया घरेलू बिजली कनेक्शन योजना के तहत अब तक 83 हजार 936 से अधिक ग्रामीण उपभोक्ताओं को लाभ मिल चुका है। इस योजना ने दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए बिजली कनेक्शन लेना आसान बना दिया है। साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया और सरल आवेदन प्रणाली के चलते उपभोक्ताओं को घर बैठे कनेक्शन मिल रहा है।
नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को “सरल संयोजन पोर्टल” (saralsanyojan.mpcz.in) के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और मात्र 5 का ऑनलाइन भुगतान करने के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाती है।