MP News:मप्र के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के अवसर और डॉक्टरों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 2025-26 के एमपी नीट एमबीबीएस काउंसलिंग सत्र में 200 नई एमबीबीएस की सरकारी सीटें जुड़ने की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश में 2,575 सरकारी एमबीबीएस सीटें हैं।
डीएमई आयुक्त तरुण राठी के अनुसार 100-100 सीटों वाले नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को भेजा गया है। ये मेडिकल कॉलेज श्योपुर और सिंगरौली में स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। इसे मंजूरी मिलते ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 19 हो जाएगी।
राज्य सरकार चिकित्सा संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत नए संस्थान स्थापित कर रही है, ताकि स्वास्थ्यकर्मियों की कमी दूर हो सके। डीएमई का लक्ष्य 2026-27 तक सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाकर 25 करना है। इस विस्तार में छह नए कॉलेज स्थापित किए जाने हैं। इनसे प्रदेश में 600 अतिरिक्त एमबीबीएस सीटें बढ़ेंगी।
मध्यप्रदेश पब्लिक प्राइवेट पार्टनशिप (पीपीपी) मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। नीति आयोग के प्रस्ताव के तहत प्रदेश सरकार चार जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज में बदलेगा। बैतूल, पन्ना, धार और कटनी में ये कॉलेज स्थापित करने की योजना पूरी हो चुकी है। अब इनके औपचारिक लोकार्पण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह कदम विशेष रूप से ग्रामीण-आदिवासी और दूरदराज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं और डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने में अहम साबित होगा।