मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के हजारों शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इस फैसले के बाद कें
नई दिल्ली/भोपाल। मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के विश्वविद्यालय और अनुदान प्राप्त कॉलेजों के हजारों शिक्षकों को भी सातवां वेतनमान दिया जाएगा। इस फैसले के बाद केंद्र सरकार के शिक्षक और प्रोफेसरों में खुशी छा गई है। माना जा रहा है कि यह जनवरी 2016 से मिल जाएगा। खास बात यह है कि इन शिक्षकों का वेतन दस हजार रुपए से लेकर 50 हजार रुपए तक बढ़ा दिया जाएगा।
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ही यह जानकारी मीडिया को दी थी इस फैसले से मध्यप्रदेश में रहने वाले साढ़े चार लाख शासकीय कर्मचारियों के बाद अब शिक्षकों को फायदा हो जाएगा। साथ ही उन्हें एक साल का एरियर भी किस्तों में दे दिया जाएगा।
घोषणा पर अमल बाकी
इधर मध्यप्रदेश में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों में घोषणा के एक माह बाद भी सातवां वेतनमान का लाभ नहीं मिलने पर निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को अपने वायदे पर खरा उतरना चाहिए।
केंद्र ने कॉलेज प्रोफेसरों और स्कूल के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। इससे देशभर में सात लाख 58 हजार अध्यापक लाभान्वित होंगे। नया वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू होगा और शिक्षकों के वेतनमान में 22 से 28 प्रतिशत यानी 10 हजार से 50 हजार रु. प्रतिमाह तक वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की पिछले माह हुई बैठक में यह फैसला हुआ था। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा था कि 7वें वेतनमान का लाभ देश के 12912 कॉलेजों में कार्यरत असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसरों को दिया जाएगा।
इन्हें मिलेगा लाभ
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया था कि ये सिफारिशें केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त कॉलेजों तथा डीम्ड विश्वविद्यालयों के अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबंधन संस्थानों और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय विज्ञान संस्थानों आदि में लागू होंगी।