
भोपाल. केन्द्र सरकार जीएसटी कानून में बदलाव करेगी। इसमें बाद खरीदे और बेचे गए एक-एक आइटम का लेखा-जोखा रहेगा। पूरे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होंगे। एटीएम धीरे-धीरे बंद कर दिए जाएंगे। सरकार कैश का प्रचलन बंद कर रही है। यह बात कांफिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के नेशनल सेक्रेट्री और जीएसटी कौंसिल के सदस्य प्रवीण खंडेलवाल ने रविवार को ई-वे बिल, जीएसटी और वर्तमान परिवेश में भारतीय व्यवसाय पर चुनौतियों विषय पर आयोजित कार्यशाला में कही।
इस कार्यशाला में प्रदेशभर के व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद थे। खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को व्यापार करना है तो इ-वे बिल तैयार करना सीख लें। क्योंकि, अब मोबाइल दस्ता पूरे शहरों में घूमेगा, जो ठेलेवाला, सिर पर माल लेकर जा रहे लोगों और छोटे-छोटे लोडिंग ऑटो तक की जांच करेगा। लोकल इ-वे बिल नहीं लगना चाहिए। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।
जीएसटी दे रहे हैं तो इनकम टैक्स नहीं लें
कांफिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के अध्यक्ष बीसी बिलथिरिया ने कहा कि व्यापारी जीएसटी दे रहा है तो उससे इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। क्योंकि, कॉरपोरेट सेक्टर कॉरपोरेट टैक्स नहीं देते हैं। किसी माल पर मंडी टैक्स और सेस दोनों लगना गलत है। खंडेलवाल ने बताया कि वालमार्ट जैसी कंपनियां ओला और उबेर की तरह काम करने की योजना बना रही हैं। ऑर्डर ऑनलाइन लिए जाएंगे और १० मिनट के अंदर डिलेवरी दे दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि अब जीएसटी कौंसिल 36 रिटर्न की जगह हर साल 12 रिटर्न ही व्यापारियों से भरवाएगी। कार्यशाला में प्रदेशभर के व्यापारी एसोसिएशन के पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद थे। खंडेलवाल ने कहा कि व्यापारियों को व्यापार करना है तो इ-वे बिल तैयार करना सीख लें। क्योंकि, अब मोबाइल दस्ता पूरे शहरों में घूमेगा, जो ठेलेवाला, सिर पर माल लेकर जा रहे लोगों और छोटे-छोटे लोडिंग ऑटो तक की जांच करेगा। लोकल इ-वे बिल नहीं लगना चाहिए। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं।