6 महीने पहले कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि मप्र से कार्यभारित, दैवेभो, स्थाईकर्मी, आकस्मिकता स्थापना के पदों खत्म किए जाएंगे। अर्थात इन पर काम करने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्त होने के बाद नई भर्तियां नहीं की जाएंगी। ये वे पद थे जिन पर लाखों कर्मचारियों को सरकार के विभिन्न विभागों, उपक्रमों में रोजगार मिलता था, उनकी रोजी-रोटी चलती थी। इन्हें आसानी से हटाया भी नहीं जा सकता था, जबकि आउटसोर्स व्यवस्था में मनमर्जी चल रही है।