एमपी में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर बन सकती है बात, सामने आया बड़ा अपडेट

OBC- मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग को आरक्षण पर अर्से से चल रहे विवाद के बीच बड़ा अपडेट सामने आया है। ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए भोपाल में अधिवक्ताओं की विशेष बैठक बुलाई गई है। बैठक में महाधिवक्ता के प्रस्ताव पर अधिवक्ताओं ने सहमति जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के जवाब पर सभी साथ रहेंगे।

ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर अनेक याचिकाएं लगी हैं जिनपर सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से नियमित सुनवाई शुरू होनेवाली है। इस संबंध में राजधानी भोपाल में पलाश होटल में केस से जुड़े अधिवक्ताओं और राजनेताओं की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भी उपस्थित

बैठक में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने सभी अधिवक्ताओं से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जो जवाब प्रस्तुत करेगी, उसमें सभी वकील साथ देंगे। इस प्रस्ताव का अधिकांश अधिवक्ताओं ने समर्थन किया। जो असहमत हैं उन्हें भी मनाने की कोशिश की जा रही है। बैठक में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता भी उपस्थित हैं।

अधिवक्ताओं ने इस अहम बैठक में राज्य सरकार द्वारा ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण पर अपनी मंशा स्पष्ट करने को कहा।
ओबीसी पक्ष के अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में अपनी नीति सार्वजनिक करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले 28 अगस्त को सीएम मोहन यादव ने भी सर्वसम्मति के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।