Electric Vehicle Subsidy : अगर आप भी पेट्रोल-डीजल के महंगी कीमतों से बचने के लिए हालही में इलेक्ट्रिक कार, बाइक या मोपेड खरीदने वाले हैं... तो विकल्प आपका अच्छा है, पर फिलहाल के लिए आपको इसे होल्ड कर देना चाहिए। यहां जानें कारण...।
Electric Vehicle Subsidy : अगर आप भी पेट्रोल-डीजल के महंगी कीमतों से बचने के लिए हालही में इलेक्ट्रिक कार, बाइक या मोपेड खरीदने वाले हैं… तो विकल्प आपका अच्छा है, पर फिलहाल के लिए आपको इसे होल्ड कर देना चाहिए। क्योंकि, जल्द ही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नई सब्सिडी व्यवस्था लाने वाली है। विश्वस्नीय सूत्रों की मानें तो इसका ड्राफ्ट तैयार है।
वहीं, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस संबंध में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर चर्चा भी कर चुके हैं। माना जा रहा है कि, जल्द ही अब इस ड्राफ्ट को कैबिनेट में पैश कर मंजूर किया जाएगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने तो मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यहां तक दावा किया है कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रदेश में प्रमोट करने के लिए इनपर 25 फीसदी तक सब्सिडी देगी। अगर ऐसा हुआ तो जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आ जाएगी।
मोटर व्हीकल पर कितना टैक्स लगाना है और कितनी छूट देना है। इसके लिए सन 2019 में मध्य प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी। 2024 के बाद इस पॉलिसी को बदल जाना है। 1 जनवरी 2025 से नई पॉलिसी को लागू किया जाना है। कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व वाले नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहते हैं। इसके लिए वो प्रदेश की सड़कों को और बेहतर बनाने के कार्य में जुटे हैं। सूत्रों की मानें तो गडकरी और सीएम मोहन के बीच में अनौपचारिक बातचीत हुई है। इसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए ड्राफ्ट में एक प्रावधान ये भी है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को खरीदना मुश्किल हो जाएगा। ड्राफ्ट में प्रावधान है कि, इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा सभी प्रकार के वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। स्वाभाविक है कि, इसके चलते अन्य सभी वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तुलना में महंगे हो जाएंगे।