(कैप्सन : प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान)
मानदेय व वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल उनकी इस मांग को नहीं माना जाएगा। प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर आयोजित पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि विधायक भी दो साल से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, पर हमने अभी तक नहीं बढ़ाया है। मंत्री से ज्यादा वेतन तो आज प्रोफेसरों को मिल रहा है। भार्गव ने कहा कि जिला पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय हमने 1500 से बढ़ाकर 15 हजार रुपए कर दिया है। अब ऐसे में वेतन बढ़ाना मुश्किल है।
आपको मिल रहा वेतन तो सीएम की मेहनबानी है : चौहान
बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान ने कहा कि अभय मिश्रा का आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। वो तो रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। वो तो अपनी दुकान जम्माने में लगे थे। उनकी नीयत साफ नहीं रही। वो चाहते हैं कि सरकार को नचाएं, पर ऐसा नहीं होगा। चौहान ने आगे कहा कि डीपी धाकड़ और अभय मिश्रा अपना गोला बारूद (ताकत) अपने निजी काम में उपयोग कर रहे हैं। पंचायत का पैसा दिल्ली से आता है वो तो पैसा देंगे नहीं।
मानदेय बढ़ोतरी की मांग पर चौहान ने कहा कि आपको दिए जाने वाला वेतन सीएम शिवराज सिंह की मेहरबानी है। कमल पटेल का बेटा वेतन बढ़ाने की मांग कर रहा है। इससे बाहर संदेश अच्छा नहीं जाएगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष इंदौर की कविता पाटीदार ने कहा कि हमें अधिकारी तवज्जो नहीं देते हैं। इसके लिए हमें और अधिकार दिए जाएं। महापौर जैसा प्रोटोकोल जिला पंचायत अध्यक्ष को दें, ताकि हमारी भी पूछ-परख हो सके। हमें 20 प्रतिशत तबादले के अधिकार दें, जिससे हम अपना वर्चस्व बना सकें। इंदौर के क्रिकेट मैच में महापोर और विधायक को एक मंच दिया गया, जबकि जिला पंचायत को कोई तवज्जो नहीं दी गई।
पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
बैठक के अंत में पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि आपकी मांगों में से जिला पंचायत अध्यक्षों को लालबत्ती गाड़ी, गनमैन देने पर सरकार की सहमति है। यह दोनों सुविधाएं दे दी जाएंगी। महापौर के बराबर प्रोटोकॉल भी जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलेगा। पंचों को प्रति बैठक मिलने वाली राशि 100 रुपए को दोगुना करते हुए 200 रुपए किया जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों को मिलने वाली विकास राशि एक करोड़ से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए और जनपद अध्यक्षों की विकास राशि 25 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए की जा रही है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रति माह मिलने वाला ईंधन 200 लीटर से बढ़ाकर 300 लीटर किया जाएगा और उन्हें फाइलें देखने का अधिकार भी होगा। सरपंच को मिलने वाली विकास राशि में से वे विकास कायोज़्ं के लिए एडवांस भी ले सकेंगे।
