भोपाल. नगर निगम परिषद में पारित संकल्पों का निगम प्रशासन पूरी तरह से पालन नहीं कर रहा है। अतिक्रमण अधिकारी कमर साकिब के मामले में तो संकल्प ही पलट दिया गया। गुरुवार को जारी आदेश में साकिब को जोन-11 का प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि परिषद ने उन्हें स्लॉटर हाउस में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया था।
चीफ सिटी प्लानर विजय सावलकर को भार मुक्त करने में भी शासन को पत्र लिखने में पूरे 17 दिन का समय लिया गया। गुरुवार को लिखे पत्र की भाषा भी काफी घुमावदार थी। उनके पास की जिम्मेदारियों को इस तरह लिखा गया था कि पत्र पढ़कर प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन सावलकर की भारमुक्ति काम खत्म होने तक रोक दें।
गौरतलब है कि एमआइसी व पार्षदों से उचित व्यवहार नहीं करने के मामले में सावलकर को निगम से रवाना करने का संकल्प पारित किया गया था, जबकि अतिक्रमण अफसर कमर साकिब पर भी मनमर्जी का आरोप लगाया गया था। एक वॉल्वमैन को हटाने का संकल्प भी पारित हुआ था, जिसका पूरा पालन हो गया है।
परिषद अध्यक्ष बोले- निगमायुक्त को रखना था परिषद की भावनाओं का ध्यान
परिषद में जो भी संकल्प पारित होते हैं, उसका पूरी तरह से पालन कराने का जिम्मा निगमायुक्त का है। जो भी संकल्प होते हैं, वे परिषद की भावनाएं होती हैं। उसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। मैं आदेश देखने के बाद आगे की कार्रवाई करूंगा।
- सुरजीतसिंह चौहान, अध्यक्ष, नगर निगम परिषद
सावलकर और साकिब पर जिस तरह के आदेश जारी हुए हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। ये ठीक वैसे ही हो गया कि परिषद में किसी दुकान की बिक्री 5 लाख रुपए में पारित की गई और निगम प्रशासन ने उसे अपनी मर्जी से 3 लाख रुपए में बेच दिया। ये बदलाव नियमों के विरुद्ध हैं।
- रविंद्र यति, पार्षद, परिषद में इन अफसरों को हटाने का प्रस्ताव लाए थे
निगमायुक्त के आदेश और पत्र कहीं से भी निगम परिषद की भावनाओं की बात नहीं करते। ये ठीक है कि संकल्प के अनुसार अफसरों को हटाया, लेकिन ये संकल्प के अनुसार नहीं है। इसपर एमआइसी में चर्चा करेंगे और उचित निर्णय लेंगे। परिषद के संकल्पों का सम्मान होना चाहिए।
- दिनेश यादव, एमआइसी, भवन अनुज्ञा
सवालों पर मौन निगमायुक्त
निगमायुक्त अविनाश लवानिया से जब पूछा गया कि 17 दिन बाद क्यों आदेश जारी की गई और साकिब को स्लॉटर की बजाय जोन-11 में क्यों नियुक्ति दी? इन सवालों पर वे मौन ही रहे।