मध्य प्रदेश में शराब माफिया इतना ताकतवर हो गया है कि सरकार की आबकारी मशीनरी उसके सामने बेबस नजर आ रही है! गुजरात से लगे बड़वानी, झाबुआ, धार में शराब तस्करी के 163 मामले दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई का दायरा ड्राइवर/क्लीनर तक सीमित रहा! सवाल यह है कि शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां, वेयरहाउस के मालिक और तस्करी का पूरा नेटवर्क आज भी जांच से बाहर क्यों हैं? यही कारण है मसला हाईकोर्ट में पहुंच गया है! आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं! लेकिन, सरकार चुप है! सवाल सीधा है, शराब की बोतल ढोने वाले ड्राइवर-क्लीनर तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन शराब बनाने वाले कारखानों के मालिक और तस्करी के असली सरगना क्यों नहीं? प्रदेश के राजस्व को हर साल करोड़ों की हानि, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल और शराब माफिया की खुली मनमानी को भाजपा सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है?