एमपी की 8 हजार अवैध कॉलोनियों पर बड़ा अपडेट, साधिकार समिति ने ड्राफ़्ट पर उठाए सवाल

Illegal Colonies : मध्यप्रदेश में करीब 8 हजार अवैध कॉलोनियों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। साधिकार समिति ने मौजूदा ड्राफ़्ट पर सवाल उठाए हैं। अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अब संशोधन विधेयक का ड्राफ़्ट नए सिरे से तैयार करना होगा। करीब दो साल की मशक्कत के बाद तैयार किए गए ड्राफ़्ट को साधिकार समिति ने कई सवालों के साथ लौटा दिया है। समिति के कुछ सदस्यों ने यहां तक कहा कि कोई कॉलोनी अवैध नहीं होती। इसके लिए मौजूदा कानूनों में भी पर्याप्त प्रावधान हैं। ऐसे में नया कानून बनाने की जरूरत और उसमें प्रस्तावित सख्त सजा व जुर्माने के औचित्य पर सवाल उठाए गए। समिति ने गांवों में जमीन की खरीदी-बिक्री और मकान निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका भी जताई है। साथ ही विभाग से ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध कॉलोनियों का अद्यतन आंकड़ा मांगा है। अब विभाग को इन आपत्तियों और सुझावों के आधार पर ड्राफ़्ट में बदलाव करना होगा। बता दें, अभी बनाए गए नियमों में कॉलोनी विकास में प्रक्रियाओं को सरल बना अनावश्यक खर्चमुक्त बनाने का कॉन्सेप्ट था।

अवैध कॉलोनी का डेटा अधूरा

विभाग ने वर्षों पहले प्रदेश में 7981 अवैध कॉलोनी चिह्नित की थीं। अब इनकी संख्या आठ हजार से अधिक होने का अनुमान है। इसके बाद व्यापक सर्वे नहीं कराया गया। नगर निगमों की तुलना में नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्रों में ऐसी कॉलोनियां अधिक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित अवैध कॉलोनियों का भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। समिति ने विभाग से गांवों की अवैध कॉलोनियों का पूरा डेटा मांगा है।

खरीदारों के हितों को रखा था ध्यान

वर्तमान में कॉलोनी विकास के लिए सभी क्षेत्रों में 7.5 मीटर चौड़ी सड़क अनिवार्य है। छोटे भूखंडों पर कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों को इस शर्त के कारण अनुमति मिलने में परेशानी होती है। कई बार वे नियमों का उल्लंघन कर कॉलोनियां विकसित कर देते हैं। इसका खामियाजा प्लॉट और मकान खरीदने वालों को भुगतना पड़ता है। नए मसौदे में गांवों और शहरों के लिए सड़क की चौड़ाई के अलग मापदंड प्रस्तावित थे। छोटे मकान बनाने वालों को भी छूट की तैयारी थी।

ये प्रमुख प्रावधान थे प्रस्तावित

प्रस्तावित कानून शहरी, ग्रामीण और कैंटोनमेंट क्षेत्रों में भी लागू होगा।
कॉलोनाइजर को 5 साल में सड़क, बिजली, पानी और सीवेज जैसी सुविधाएं देनी होंगी।
अवैध कॉलोनी विकसित करने पर 10 साल तक की जेल और 5 करोड़ तक जुर्माना।
कॉलोनियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। खरीदार ऑनलाइन वैधता जांच सकेंगे।
अवैध कॉलोनी हटाने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। पालन नहीं होने पर निकाय निर्माण ढहाकर जमीन कब्जे में लेगा।
कलेक्टर, निगम आयुक्त, पार्षद और सरपंच तक की जिम्मेदारी तय होगी। कार्रवाई में देरी करने वाले अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा।

सख्ती पर सवाल

समिति के सदस्यों ने 10 साल तक की जेल और पांच करोड़ रुपए तक जुर्माने के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उनका तर्क था कि सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नियमों को सरल कर रही है। दो जनविश्वास अधिनियमों के जरिए कई मामलों में जेल की सजा को आर्थिक दंड में बदला है। इसके उलट नए कानून में सजा और बढ़ाई है, जबकि मौजूदा प्रावधानों में ही सात साल तक की सजा का प्रावधान है।