
भोपाल. टैक्स वसूली को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच ठन गई है। औद्योगिक केंद्र विकास निगम (एकेवीएन) को १४४ करोड़ रुपए का नोटिस थमा चुका आयकर विभाग राज्य सरकार के किसी आदेश को मानने को तैयार नहीं है। उसने एकेवीएन के खाते सीज कर दिए हैं। इससे औद्योगिक विकास के कार्य ठप हो गए हैं।
केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच इस तरह से पहली बार सामने आया है। आयकर विभाग ने एकेवीएन इंदौर और सेज का २००८ से २०१५ के बीच एसेसमेंट कर १४४ करोड़ रुपए का कर निर्धारण किया था। इसके बाद निगम को डिमांड नोटिस भेजा था। इस पर राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि एकेवीएन सरकारी उपक्रम है। उसके खाते में जमा राशि सरकारी निधि है। इस पर कोई टैक्स नहीं बनता है।
सरकार ने इससे संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध करवा दिए। इसी खाते में भूमि आवंटन, विकास शुल्क और सरकार से मिली सहायता राशि भी रखी गई है। निगम का पूरा खाता एक किया गया है, लेकिन टारगेट और इतने बड़ी धनराशि के डिमांड नोटिस के मद्देनजर आयकर विभाग ने राज्य सरकार के आदेश को नहीं माना और गुरुवार को एकेवीएन व सेज इंदौर के सभी खाते सीज कर दिए।
- ऐसे चला पता
एकेवीएन के कर्मचारी धन निकासी के लिए बैंक गए तो खाते सीज मिले। बात सरकार तक पहुंची और बताया गया कि एकतरफा खाते सीज किए जाने से निगम से जारी चेक अनादरित हो जाएंगे। अन्य लेन-देन नहीं होने से निगम की छवि खराब होगी। साथ ही सभी तरह के औद्योगिक विकास के कार्य रुक जाने के बारे में भी जानकारी दी। सरकार के सक्रिय होने पर बैंकों ने एकेवीएन को स्टेटमेंट की कापी भेज दी, जिसमें खातों पर रोक का ब्यौरा दिया है।
- आयकर विभाग ने यह दिया तर्क
आयकर विभाग का तर्क है कि एकेवीएन की औद्योगिक प्रयोजन के लिए लीज पर दी गई जमीन से अर्जित आय कर के दायरे में है। यह बिजनेस की श्रेणी में आता है। उसने एकेवीएन की दलील को मानने से इनकार कर दिया कि भू-भाटक और प्रब्याज की राशि सरकारी निधि है और उसे एक ही खाते में रखा जाए।