Ladli behna yojana – लाड़ली बहनों की राशि वृद्धि पर बड़ा अपडेट, सीएम ने बताई बढ़ोत्तरी की वजह

CM told the reason for the increase in the amount of Ladli behna सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने योजना और अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी की वजह बताई है।

मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना में महिलाओं, युवतियों को राज्य सरकार हर माह आर्थिक मदद दे रही है। सन 2023 में तत्कालीन सीएम शिवराजसिंह चौहान ने यह योजना शुरु की थी। इसके अंतर्गत सरकार ने लाड़ली बहना योजना में पात्र महिलाओं को 1 हजार रुपए प्रतिमाह देना शुरु किया था। बाद में इस राशि में वृद्धि कर 1250 रुपए प्रतिमाह कर दी गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने लाड़ली बहनों के लिए गैस सिलेंडर में अनुदान, उद्योगों में अनुदान व आवास योजना भी शुरु की। लाड़ली बहना योजना प्रारंभ करने और इसके अंतर्गत अनुदान की राशि में वृद्धि पर अब सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने योजना और अनुदान राशि में बढ़ोत्तरी की वजह बताई है।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मकर संक्रांति पर्व से प्रदेश में महिलाओं की बेहतरी के लिए कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार स्व रोजगार और स्वावलंबन महिला सशक्तिकरण के आधार बनेंगे। डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, एसएन मिश्रा, अनुपम राजन आदि की उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित करने को कहा।

मकर संक्रांति के मौके पर शाजापुर के कालापीपल में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत जनवरी माह की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक से महिलाओं के खातों में किया जाएगा। मकर संक्रांति पर्व पर जिला स्तर पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में महिलाओं को तिल, गुड़, कंगन और सुहाग सामग्री भी बांटी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में मकर संक्रांति पर्व पर एक वृहद कार्यक्रम प्रस्तावित है। स्व रोजगार व स्वावलंबन के माध्यम से आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए महिलाओं को सशक्त करना हमारा उद्देश्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लाड़ली बहनों को दिए जा रहे अनुदान की राशि में वृद्धि की वजह भी बताई। उन्होंने बताया कि नारी सशक्तिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही योजना और अनुदान राशि में वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि बहनों की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से उद्योग, स्वावलंबन और स्व-सहायता समूह की गतिविधियां जैसे आयाम भी जोड़े जा रहे हैं।

रेडीमेड गारमेंट्स सहित अन्य उद्योगों में महिला श्रम आधारित ऐसे काम शुरु किए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे और उन्हें बेहतर जीवन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इन उद्योगों में राज्य सरकार की ओर से प्रति श्रमिक 5 हजार रूपए इंसेंटिव की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इस प्रकार के चार उद्योग आरंभ किए जा चुके हैं।