Budhni By Blection : कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान चुनाव आयोग कार्यालय का एक वीडियो शेयर करते हुए पूछा- जब नामांकन के समय 5 लोगों की अनुमति है तो 7 भाजपा नेताओं को अनुमति कैसे ? पक्ष और विपक्ष के लिए अलग-अलग नियम हैं क्या ?
Budhni By Blection : मध्य प्रदेश की श्योपुर की विजयपुर और सीहोर की बुधनी सीट पर विधानसभा उपचुनाव के दिन जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं। पूरे राज्य की राजनीति गर्माती जा रही है। पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान द्वारा मंच से दिए बयान पर अभी कार्तिकेय और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बीच जुबानी हमलों का दौर अभी थमा ही था कि अब भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के समय चुनाव आयोग के दफ्तर में भाजपाईयों की मौजूदगी ने सूबे की सियासत गरमा दी है। इस बार कांग्रेस ने मतगणना से पहले ही चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
दरअसल, शुक्रवार को मध्य प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता भाजपा प्रत्याशी का नामांकन फार्म जमा करने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे थे। नामांकन फार्म भरने और जमा करने से जुड़े कई वीडियोज खबरों के माध्यम से सामने आ चुके हैं। अब कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इन्हीं में से एक वीडियो को शेयर करते हुए नामांकन के समय कार्यालय में भाजपा नेताओं की संख्या को लेकर सवाल उठाए हैं। यही नहीं, अरुण यादव ने चुनाव आयोग को भाजपा का कठपुतली तक बता डाला है। उन्होंने बुधनी में भाजपा प्रत्याशी के नामांकन करते वक्त 7 लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। क्योंकि, नियमानुसार नामांकन के समय अधिकतम 5 लोगों के प्रवेश की अनुमति है।
पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने अपे सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर वीडियो शेयर करने के साथ साथ पोस्ट लिखते हुए सवाल किया कि 'क्या चुनाव आयोग भाजपा की कठपुतली बना हुआ है ? कल बुधनी में नामांकन जमा करने के दौरान प्रत्याशी समेत 7 लोग मौजूद थे, जबकि नियम में 5 लोगों की ही अनुमति है। क्या सत्ता और विपक्ष के लिए अलग अलग नियम है ? सीएम मोहन जी, पूर्व सीएम शिवराज जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, प्रत्याशी रामाकांत भार्गव जी, भाजपा प्रदेश प्रभारी महेंद्र जी, राज्यमंत्री कृष्णा जी, भाजपा मीडिया प्रभारी आशीष जी उपस्थित थे। अब चुनाव आयोग इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, देखने योग्य है ? क्योंकि इसी कार्रवाई से समझ आ जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा या नहीं?'