भोपालः मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारियां अपने चरम पर हैं। सभी राजनैतिक पार्टियां अपने प्रचार में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। वहीं पार्टियों को लगता है, कि मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी है कि जनता से वादा किया जाए। वादे ऐसे हों जो ना सिर्फ पूरे किए जा सकें, बल्कि जनता को भरोसा भी दिलाया जा सके, कि हम उनके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प हैं। हालांकि, इस बार इस बात का सबसे खास ध्यान कांग्रेस बखूबी रख रही है। वैसे तो चुनाव से पहले लोकलुभावन मेनिफेस्टो जारी करने की होड़ तो सभी पार्टियों में हैं, लेकिन कांग्रेस इसे नए ढंग से पैश करने जा रही है।
कांग्रेस ने इस बारे जारी किए जाने वाले मेनिफेस्टो को नया ही नाम दिया है। इस बार कांग्रेस अपनी ओर से जारी घोषणा पत्र को वचन पत्र के नाम से लोगों के बीच पैश करने जा रही है। कांग्रेस के आला नेताओं ने यह तय किया है कि, किसी भी तरह यह वचन पत्र लोगों तक 17 सितंबर यानि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रदेश दौरे से पहले तैयार कर लिया जाए। पार्टी सूत्रों से यह जानकारी भी सामने आई है कि, कांग्रेस इस बार मेनिफेस्टो तीन अलग-अलग किश्तों में पैश करने वाली है। इनमें पहला हिस्सा राहुल के आने से पहले जारी किया जाएगा।
यह हो सकते हैं वचन पत्र के मुख्य वादे
-वचन पत्र में किसानों पर सबसे ज़्यादा फोकस होगा। प्रदेश में एक करोड़ से ज़्यादा किसान हैं। सरकार बनने के बाद 10 दिन में ऋण माफी, सहकारी संस्थाओं से खाद वितरण का वादा होगा। मुफ्त बिजली जिसका पहले ही प्रावधान किया जा चुका है। बस अब शहरी किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत का वादा किया जा सकता है।
-आरक्षित वर्ग के लिए भी घोषणा पत्र में खास ध्यान रखा जा सकता है। इस समय प्रदेश में दो करोड़ से ज्यादा एससी-एसटी वर्ग के लोग हैं। उन्हें नौकरी देने का वादा किया जा सकता है। पुराने केस वापस लेने, दलित बस्तियों में अंबेडकर और गौतम बुद्ध की मूर्ति लगाने, महुआ और ताड़ी की लिमिट बढ़ाने और पांचवीं अनुसूची लागू करने का वादा भी हो सकता है।
-व्यापम का इग्ज़ाम देने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए 2008 से अब तक व्यापम और पीएससी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की फीस वापसी की योजना है। महिला सुरक्षा और कुपोषण को खास तवज्जो दी जा सकती है। महंगाई कम करने का वादा करके भी पार्टी महिलाओं के बीच अपना वोटबैंक बढ़ा सकती है।
-टेंडर्स में हुए घोटालों की जांच कांग्रेस कराएगी। जिन व्यापारियों के साथ धोखा हुआ उनके साथ न्याय दिलाने का वादा भी किया जा सकता है। साथ ही छोटे व्यापारियों को जीएसटी में सहूलियत, वैट की दरें कम करने का वादा भी हो सकता है।