Wheat MSP- पिछली बार राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी पर 175 रुपए का बोनस दिया था लेकिन इस साल सिर्फ 15 रुपए बोनस
Wheat MSP- मध्यप्रदेश में जहां एक ओर गेहूं की सरकारी खरीदी की तैयारियां चल रहीं हैं वहीं इसके दाम को लेकर किसानों में कुछ निराशा है। हालांकि केंद्र सरकार ने इस साल के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य Wheat MSP 2585 रुपए घोषित किया है जोकि पिछले साल से ज्यादा है लेकिन किसान इससे संतुष्ट नहीं है। पिछली बार राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीदी पर किसानों को 175 रुपए का बोनस दिया था लेकिन इस साल प्रदेश में सिर्फ 15 रुपए का बोनस दिया जा रहा है। कांग्रेस ने इसपर सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि जब राजस्थान सरकार गेहूं पर 150 रुपए का बोनस दे रही है तो प्रदेश के किसानों को इतना कम बोनस क्यों दिया जा रहा है? उन्होंने राज्य सरकार को गेहूं पर पिछले साल के समान बोनस देने का सुझाव दिया जिससे प्रदेश में इसके दाम 2700 रुपए क्विंटल से ज्यादा हो सकते हैं।
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को मीडिया से बात की। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक भी उनके साथ थे। दोनों नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। प्रदेश के जल संसाधन विभाग में टेंडर के नाम पर बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगाए।
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पत्रकार वार्ता में जल संसाधन विभाग में टेंडरों में कमीशनखोरी का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परसेंटेज के कारण डेढ़ साल से विभाग में एक भी बड़ा टेंडर नहीं हुआ। मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था, वह अलग-अलग नामों से टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। उन्होंने 2023-24 के सभी टेंडरों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।
पत्रकार वार्ता में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य सरकार द्वारा बोनस के रूप में महज 15 रुपए दिए जा रहे हैं जबकि राजस्थान सरकार किसानों को 150 रुपए का बोनस दे रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल गेहूं पर 175 रुपए का बोनस दिया था तो इस साल इतनी कम राशि क्यों दी जा रही है?
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने बोनस राशि के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार पिछले साल की तरह गेहूं पर 175 रुपए का बोनस दे तो प्रदेश के किसानों को 2700 रुपए प्रति क्विंटल के दाम सुनिश्चित हो सकते हैं। जीतू पटवारी ने सरकार से खरीदी केंद्रोें की सूची जारी करने और समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की।