- न गिरफ्तारी का भय, न जांच होने का खतरा
- सरकार के नियम और एजेंसी की अलिखित सहमति से रिश्वतखोर मस्त
विजय चौधरी, भोपाल.
'सड़क पर एक्सीडेंट का खतरा होता है, तो क्या सड़क पर चलना बंद कर दें?' नि:संदेह आपका जवाब होगा, 'नहीं, यह अतार्किक है।' मगर, मध्यप्रदेश में घूस को काबू करने वाले संगठनों को जवाब होगा, 'हां, सड़क पर नहीं चलना चाहिए।' आपको यह कुछ पहेली जैसा लग रहा होगा, तो आइए इसे सुलझा लेते हैं। दरअसल, प्रदेश में घूसखोरों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। कारण है कि वर्षों पहले घूस के एक आरोपी की हिरासत में मौत हो गई थी।
दरअसल हुआ यों था कि वर्ष 2003 में लोकायुक्त पुलिस की हिरासत में एक वाणिज्यकर अधिकारी की मौत हो गई थी। आरोप लगा कि हिरासत में अधिकारी को प्रताडि़त किया गया। वर्ष 2013 में कोर्ट ने चार पुलिसवालों को दोषी मानकर सजा दी। इसके बाद से ही लोकायुक्त पुलिस अधिकांश मामलों में आरोपियों को मौके पर ही सहमति पत्र लेेकर रिहा कर देती है।
ताज्जुब तो यह है कि भ्रष्टाचार निवारण कानून में घूसखोर को जमानत देने का कायदा ही नहीं है। मगर, CRPC की धारा—41 की व्याख्या के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाता है। लोकायुक्त पुलिस के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सात वर्ष से कम की सजा में मौके पर ही जमानत देने का निर्णय किया है। इसी आधार पर घूसखोर का छोड़ा जा रहा है।