भोपाल. केन्द्र के निर्णय से राज्य कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाया है। वे भी केन्द्र के समान 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) चाहते हैं। साथ ही उन्होंने वेतन वृद्धि सहित अन्य पुरानी मांगों को दोहराया है। इसको लेकर 20 जुलाई को मंत्रालय कर्मचारी संघ ने काम-काज ठप कर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, वहीं अन्य संगठनों में भी सक्रियता बढ़ी है। लामबंद होने लगे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य के सरकारी मुलाजिमों को प्रोत्साहित करने और उत्साहन वर्धन करने वाली गतिविधियां लगभग बंद है। कोरोना जैसे कठिन समय में कर्मचारियों ने कंधे से कंधे मिलाकर दिनरात काम किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। वहीं डीए और इंक्रीमेंट भी बंद हैं। पांच साल से पदोन्नति भी बंद है। ऐसे में कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे हैं।
मंत्रालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुधीर नायक का कहना है कि संघ की ओर से प्रदर्शन की सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है। ज्ञापन मुख्य सचिव कार्यालय को दे दिया है। प्रदेश सरकार को चाहिए वह मांगों पर विचार करे। महंगाई बढ़ी है और प्रमोशन बंद हैं, वेतन वृद्धि भी नहीं हो पाई है।
इस तरह बढ़ा अंतर
राज्य कर्मचारियों को 12त्न$ डीए मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17त्न है। अब केंद्र ने डीए बढ़ाकर 28त्न करने का निर्णय लिया है। यानी राज्य में डीए केंद्रीय कर्मचारियों से पांच प्रतिशत कम था। अब अंतर बढ़कर 16त्न हो जाएगा। राज्य कर्मचारी चाहते हैं कि पूर्व में भी राज्य और केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए एक समान रहा है, इसलिए राज्य सरकार को चाहिए इस अंतर को समाप्त किया जाए।