एमपी में कर्मचारियों को बड़ी सौगात, वित्त विभाग के नए नियमों से बढ़ जाएगा लाभ

MP Employees News -मध्यप्रदेश में सरकारी अमला इन दिनों कुछ नाराज नजर आ रहा है। वेतन वृद्धि, डीए, एरियर्स आदि के भुगतान को लेकर प्रदेशभर के अधिकारी, कर्मचारी सरकार से असंतुष्ट हैं। नियमित कर्मचारियों की तरह आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों में भी सरकार के प्रति गुस्सा गहरा रहा है। ऐसे में मध्यप्रदेश विधानसभा में भी कर्मचारियों, अधिकारियों की मांगों पर चर्चा हुई। सदन में प्रमुख रूप से संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मियों को लेकर सदस्यों ने चिंता जताई। तब राज्य सरकार की ओर से संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात सामने आई। सदन में बताया गया कि संविदा कर्मचारियों के लिए वित्त विभाग के नए लाभकारी नियम बना रहा है।

मध्यप्रदेश विधानसभा में राज्य के संविदा कर्मचारियों के मुद्दे उठाए गए। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नितेन्द्र बृजेन्द्र सिंह राठौर ने पूछा कि संविदा कर्मी की सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के पास क्या प्लान है।

इस पर मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि संविदा कर्मियों को नियमित पदों के विरुद्ध पदस्थ किए जाने का प्रावधान नहीं है। दोनों श्रेणी के नियम पृथक-पृथक होने से इन्हें समान सुविधाएं नहीं दी जाती।

जल्द होगी कार्रवाई

मंत्री ने अहम बात बताते हुए कहा कि संविदा नीति के तहत प्रदेश के समस्त संविदा कर्मियों को रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा पेंशन और भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार संविदाकर्मियों को नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने की तैयारी कर रही है।

इसके अंतर्गत प्रदेश में संविदा पर कार्यरत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश वित्त विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के लिए वित्त विभाग द्वारा नए नियम बनाए जा रहे हैं।