एमपी के 33 हजार किसानों को बड़ी सौगात, कृषक ऋण का ब्याज भी भरेगी राज्य सरकार
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Ladli Behna Yojana Got Big Benefit from Global Investors Summit: लोग के मन में एक ही सवाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे इतने बड़े आयोजन से एमपी को क्या फायदा, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना को बड़ा लाभ, उद्योग बढ़ेंगे, रोजगार मिलेगा, जानें GIS 2025 से और क्या-क्या फायदे
Ladli Behna Yojana Got Big Benefit from Global Investors Summit: दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी महीनों से जारी थीं। अब वह घड़ी आ गई है। आम लोगों के मन में पहला सवाल यही है कि इतने बड़े आयोजन से मध्यप्रदेश को क्या फायदा होगा। जवाब ये है कि राज्य में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। समिट से छह लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की संभावना है। यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इस निवेश से राज्य की आर्थिक सेहत बेहतर होगी। राजस्व मिलने से विकास कार्यों को पंख लगेंगे।
इस छह लाख करोड़ के निवेश से 90 हजार करोड़ रुपए तो अतिरिक्त जीएसटी भी संभावित है। इस जीएसटी से लाड़ली बहना योजना और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए चार साल तक की रकम एकत्रित हो जाएगी।
आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि यदि इससे मिलने वाले अन्य टैंस पर नजर डाली जाए तो कई किलोमीटर सड़कें, अस्पताल और स्कूल भवन इत्यादि बन जाएंगे। ऐसे में शायद कर्ज लेने की जरूरत न पड़े।
प्रदेश में निवेश से 5-10 वर्ष में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के कर राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। यह निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
--निवेश करने वाली कंपनियों के लाभ पर सरकार को अगले पांच वर्ष में 75,000 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स संभावित है।
--औद्योगिक भूमि और संपत्तियों के हस्तांतरण से लगभग 18,000 करोड़ की आय होगी।
--नई नौकरियों के निर्माण से मध्यम और उच्च आय वर्ग का विस्तार होगा।
--सरकार को 65,000 करोड़ का व्यक्तिगत आयकर मिल सकता है।
--बिजली उत्पादन, औद्योगिक ऊर्जा खपत और परिवहन क्षेत्र से 35,000 करोड़ की आय संभावित है, जबकि विभिन्न प्रकार के लाइसेंसिंग शुल्क, निर्यात-आयात शुल्क और स्थानीय निकाय करों से अतिरिक्त 45,000 करोड़ का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
--इस निवेश से प्राप्त राजस्व को विकास परियोजनाओं में व्यय किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के तहत सड़क, रेलवे और औद्योगिक क्लस्टर पर 1.8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं।
समिट से एमपी में छह लाख करोड़ का निवेश संभावित है। इससे 5-10 वर्षों में 3.5 लाख करोड़ से अधिक के कर राजस्व की प्राप्ति होगी। 90 हजार करोड़ का अतिरिक्त जीएसटी मिल सकता है। इससे राज्य की आर्थिक सेहत सुधरेगी। युवाओं को रोजगार मिलेगा।
-प्रो. डॉ. अतुल दुबे, आर्थिक मामलों के जानकार