भोपाल। मध्यप्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार नई पहल करने जा रही है। अब प्रदेश में निवेश करने वाले औद्योगिक संगठनों और उद्योगपतियों को इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर का दर्जा दिया जाएगा।
इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर को राज्य अतिथि का दर्जा देकर भी सम्मानित करेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।
भाजपा शासनकाल में प्रदेश में निवेशकों को लाने के लिए कई प्रयास हुए थे। इन्वेस्टर्स समिट भी हुईं, लेकिन सार्थक परिणाम नहीं आए। अब कांग्रेस सरकार इन्वेस्टमेंट एम्बेसडर के तौर पर नया प्रयोग करने जा रही है। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है, क्योंकि मध्यप्रदेश में बारे में उद्योगपतियों की धारणा बन गई है कि यहां लालफीताशाही अधिक है। उद्योगपतियों के लिए माहौल नहीं है।
ऐसे में उद्योगपति यहां आने में कतराते हैं। अब ऐसा न हो, इसलिए उद्योगपति ही निवेशकों को आकर्षित करने का काम करेंगे। इसका लाभ मध्यप्रदेश को होगा। यहां नए-नए उद्योग स्थापित होंगे। बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा।
चार माह में देंगे रिपोर्ट
प्रदेश में निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ चुनिंदा निवेशकों को इवेंस्टर एम्बेसडर का दर्जा दिया जाएगा। इसकी सिफारिश कमेटी करेगी। इस संबंध में चार माह में हम अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देंगे।
- एसआर मोहंती, मुख्य सचिव
विभागीय नीतियों की होगी समीक्षा
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति प्रदेश में नई उद्योग नीति के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए अन्य विभागों में लागू नीतियों की समीक्षा करेगी।
समिति में वित्त, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख सचिवों को सदस्य बनाया गया है। मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम समिति के प्रबंध संचालक समिति के सदस्य सचिव होंगे।
यह काम करेगी समिति
समिति निवेश-प्रोत्साहन नीति को बेहतर बनाने को लेकर विभागों से चर्चा करेगी। उद्योगों के लिए भूमि की उपलब्धता तथा भू-अर्जन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए भूमि उपलब्ध कराने के वैकल्पिक तरीकों पर सुझाव देगी। उनकी कोशिश रहेगी कि प्रदेश में निवेश बढ़े।