भोपाल

सीएम मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया TMZ का शुभारंभ, 3611 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

Gwalior Telecom Manufacturing Zone : भोपाल में हुई मध्यप्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट। टीएमजेड में 51 फीसदी राज्य और 49 फीसदी केंद्र सरकार की भूमिका होगी। सरकार के इस कदम से 15 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा।
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Updated: 19 Nov 2026, 2:16 PM IST
Gwalior Telecom Manufacturing Zone
टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ (फोटो सोर्स: Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के लिए 19 नवंबर को निवेश के तौर पर नई शुरुआत हुई। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजधानी भोपाल के निजी होटल में आयोजित 'मध्य प्रदेश टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन, ग्वालियर इन्वेस्टर मीट" का शुभारंभ किया। इस मौके ग्वालियर टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के पहले फेज की शुरुआत और दूसरे फेज की लॉन्चिंग हुई। पहले फेज में राज्य सरकार को 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के मौके मिलेंगे। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने 25 निवेशकों को आवंटन पत्र भी सौंपे हैं।

432 दिन हुई राज्य के औद्योगिक विकास पर चर्चा

कार्यक्रम के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। 13 दिसंबर को प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं। सरकार बनने के बाद से 432 दिन राज्य के औद्योगिक विकास के लिए चर्चा हुई। टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन क स्थापना के बाद ग्वालियर अब सिर्फ संगीत की नगरी नहीं, बल्कि दूरसंचार और तकनीक की नगरी भी है। उन्होंने कहा कि टीएमजेड के पहले फेज में निवेश करने वाले 25 निवेशकों का स्वागत है।

तेजी से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य बना एमपी

प्रदेश सबसे तेजी से औद्योगिक विकास करने वाला राज्य है। राज्य ने फाइल वर्क से आगे निकलकर फील्ड वर्क पर ध्यान दिया और आज न्यूनतम समय में अधिकतम परिणाम मिलने लगे हैं। सीएम ने कहा कि, टीएमजेड की स्थापना के लिए जुलाई 2026 में भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के साथ एमओयू किया था। लेकिन, सिर्फ 4 से 5 महीने में टीएमजेड के पहले फेज के लिए आवंटन जारी कर दिया और इसके दूसरे फेज के लिए 450 एकड़ जमीन देकर इसका भी शुभारंभ कर दिया है।

गैर-जरूरी कानून सरकार ने किए खत्म

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्ष 2014 स लेकर अब तक देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्यूफैक्चरिंग में 7 गुना और मोबाइल मैन्यूफैक्टरिंग में 35 गुना बढ़ोतरी हुई है। देश का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्यात में 38 हजार करोड़ से 4 लाख 24 हजार करोड़ तक की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े हमारे लिए उत्साहवर्धक हैं। 2-जी से लेकर आज हम 5जी और 6जी इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि, संकल्प के साथ काम करने के लिए बेमतलब की रुकावटें खत्म होनी चाहिए, इसीलिए राज्य सरकार ने करीब 27 गैर जरूरी अनुपालनों और व्यापार-व्यवसाय में बाधा बन रहे 925 कानूनों को खत्म किया है।

MP यानी More Profit

सीएम ने कहा कि, आज प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की व्यवस्था लागू है। राज्य सरकार के इन सभी प्रयासों से एमपी का अर्थ बदल गया है। एमपी यानी मोर प्रॉफिट, मेगा प्रॉफिट, मेगा प्रोजेक्ट। मध्यप्रदेश की ग्रोथ रेट जीडीपी 11 प्रतिशत से अधिक और औद्योगिक विकास दर 24 प्रतिशत से ऊपर निकल गई है। मध्यप्रदेश देश का इकलौता राज्य है, जो बीते तीन साल में लगातार निवेशकों के विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की गईं। इनसे अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। हमारे लिए सभी क्षेत्रों का समान महत्व है।

जन-कल्याण के लिए प्रयास कर रही सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि, औद्योगिक विकास के लिए बिजली की जरूरत होगी। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से गांधीसागर के पास पंप्ड हाइड्रो पॉवर परियोजना के पहले टर्बाइन का शुभारंभ हुआ है। इस परियोजना से 2000 मेगावाट बिजली पैदा होगी, जो हमारी भविष्य की औद्योगिक जरूरतों की पूर्ति करेगी। ये प्रदेशवासियों के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी सौगात है। मंदसौर में एग्रो एंड केमिकल पार्क, रतलाम में बायोफार्मा, धार में टेक्सटाइल पार्क, छिंदवाड़ा में इंडस्ट्रियल बेल्ट, ग्वालियर में टीएमजेड फेज 2 के लिए विशेष योजना बनाई है।

निवेशकों के लिए खुले एमपी के द्वार

प्रदेश के नागरिकों के लिए सरकार आगे बढ़कर काम करती है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए सदैव तैयार है। निवेशकों को सस्ती दरों पर उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि, बिजली और पानी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार के लिए छोटे-बड़े सभी निवेशक समान हैं। रोजगार परक उद्योग स्थापित करने पर वर्कर्स की सैलरी में 5 हजार रुपए महीना सहायता दी जा रही है।

निवेशक हमारी विकास यात्रा में हमारे साझेदार

टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन इन्वेस्टर मीट का शुभारंभ (फोटो सोर्स: Patrika)

वहीं, दूसरी तरफ केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि, साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 6 करोड़ बॉडबैंड उपभोक्ता थे। आज इनकी संख्या 16 गुना बढ़कर 102 करोड़ हो चुकी है। इंटरनेट कनेक्शन भी 25 करोड़ से बढ़ते हुए आज 110 करोड़ तक पहुंचे हैं। देश में 4-जी कनेक्टिविटी 99 फीसदी गांवों और हर जिले तक पहुंच गई है। भारत ने 5-जी इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व प्रगति की है। देश में 50 करोड़ उपभोक्ता 5-जी इस्तेमाल करते हैं। भारत 6-जी इंटरनेट सुविधा के विकास में भी दुनिया का नेतृत्व करेगा। बदलते माहौल में भारत टेलीकॉम सर्विस के सबसे बड़े उपभोक्ता से सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आगे बढ़ रहा है।

दिल्ली से ग्वालियर की दूरी कम होगी

सिंधिया ने कहा कि, मुख्यमंत्री यादव के नेतृत्व में टीएमजेड में निवेशकों के आने का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि, ग्वालियर देश के बीच में स्थित होने से बेहतर कनेक्टिविटी रखता है। दिल्ली से ग्वालियर की दूरी भी कम होगी। ग्वालियर से आगरा तक एक्सप्रेस-वे तैयार हो रहा है, जिससे हम 50 मिनट में ग्वालियर से आगरा पहुंचेंगे। ग्वालियर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहां से टीएमजेड की दूरी सिर्फ 20 मिनट है।

निवेशकों को नहीं होना पड़ेगा परेशान

इस दौरान मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि, मध्य प्रदेश में निवेश करने वाले सभी उद्योगपति विकास यात्रा में हमारे साझेदार हैं। प्रदेश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सचिवालय दिसंबर से अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक पोर्टल तैयार किया गया है। निवेशकों को किसी भी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

450 एकड़ में होगा टीएमजेड का दूसरा फेज

अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि, आज उद्योग विभाग के जरिये ग्वालियर टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के पहले फेज के निवेशकों को आवंटन जारी हुए। साथ ही, आज हम टीएमजेड के दूसरे फेज की लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। ये जोन 450 एकड़ में बनेगा। उन्होंने 170 एकड़ में विकसित हो रहे भारत के पहले टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन की डिटेल प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि, टीएमजेड में 51 फीसदी राज्य और 49 फीसदी केंद्र सरकार की भूमिका होगी।

पहले फेज में मिले 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव

मंडलोई ने बताया कि, टीएमजेड के पहले फेज में 3611 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे 15 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अपर सचिव दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय भारत सरकार श्यामल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के आधार पर दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम सेक्टर में शोध, नवाचार, डिजाइन को प्रोत्साहन दिया है। भारत सरकार ने ग्वालियर में टेलीकॉम मैन्यूफैक्चरिंग जोन के विकास के लिए पहले चरण में 493 करोड़ की सहायता प्रदान की। टीएमजेड प्लग एंड प्ले मॉडल के रूप में विकसित होगा। यहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सभी सुविधाएं होंगी।

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19 Nov 2026, 2:16 PM IST
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