पूर्व मंत्री बोले- ‘पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक या सोची समझी साजिश’

पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला, पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता जीतू पटवारी बोले- 'दलित मुख्यमंत्री को बदनाम करने की भाजपा की साजिश।'

भोपाल. पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला अब देशभर की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाए हुआ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे पंजाब के मुख्यमंत्री की नाकामी बताकर गंभीर आरोप लगा रही है तो वहीं क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस भी भाजपा के हमलों पर पलटवार कर रही है। एक दिन पहले इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे स्टेट गवर्नमेंट का पेलियर बताया था तो वहीं, गुरुवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को दलित मुख्यमंत्री को बदनाम करने की भाजपा की साजिश बताया है।

इस संबंध में अब कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने पूरे मामले को दलित मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश करार दिया है। जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि, मोदी जी जाम में फंसे या फिर उन्हें जाम में फंसाया गया? अब तो पीएम मोदी की सभा में खाली रह गई 70 हजार कुर्सियां भी पूछ रही हैं कि, ये थर्ड क्लास ड्रामा-स्क्रिप्ट किसने लिखी? उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से ही पूछ लिया कि, पंजाब सरकार और दलित मुख्यमंत्री को बदनाम करने के लिए आपका इस्तेमाल किसने किया? उन्होंने ये भी कहा कि, पीएम मोदी जाम में फंसे थे या भाजपा की सोची समझी साजिश थी, ताकि पंजाब में कांग्रेस पार्टी को गिराया जा सके।

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20 मिनट तक जाम में फंसे रहे पीएम

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब में सड़क मार्ग से जाते समय सुरक्षा में गंभीर चूक होने के कारण एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। दरअसल, कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को अवरुद्ध कर दिया था। इसके चलते उनके काफिले ने लौटने का फैसला लेना पड़ा।

पंजाब सरकार ने बनाई जांच के लिए कमेटी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर पंजाब सरकार भी एक्शन में आ गई है। पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई-लेवल कमेटी बनाई है। इससे पहले प्रदर्शनकारियों द्वारा बुधवार को पंजाब में पीएम मोदी का काफिला रोकने के बाद से पंजाब सरकार घिरी हुई है। बताया जा रहा है कि, कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस मेहताब सिंह गिल और प्रमुख सचिव (गृह मामलों और न्याय) अनुराग वर्मा शामिल हैं। कमेटी को तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है।

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