Ladli Behna Yojana :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1250 रुपए राशि बैंक खातों में ट्रांस्फर की जाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार आगामी 12 जनवरी 2025 यानी रविवार को महिलाओं के बैंक खातों में योजना की किस्त के 1250 रुपए ट्रांसफर करेगी।
महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना को लेकर प्रदेश सरकार एक बार फिर अपना वादा पूरा करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आश्वसान दिया है कि जिन योजनाओं में अभी कम मदद मिल पा रही है, उसमें मदद और बढ़ाई जाएगी। डॉ. यादव के निर्देश पर लाडली बहन योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया है।
पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जिला कार्यक्रम अधिकारी के नाम पर जारी इस पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि, 10 जनवरी 2025 को योजना लाभार्थी महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होनी है। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया था कि राशि डाले जाने से पहले नियमानुसार दस्तावेजी कार्रवाई पूरी कर लें। हालांकि, कुछ सरकारी कार्यकारिणी के चलते 10 जनवरी के निर्देश को टालकर खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने योजना की राशि वितरण के लिए 12 जनवरी की घोषणा कर दी है।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी पत्र के जरिए मोहन सरकार ने कहा गया था कि '8 जनवरी सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच ई-पेमेंट और हितग्राहियों के खाते में राशि डालने संबंधी समस्त दस्तावेजी कार्रवाई पूरी की जाए, ताकि 10 जनवरी को बिना किसी विघ्न के हितग्राहि महिलाओं के बैंक खातों में योजना की राशि ट्रांसफर हो सके।' हालांकि, बाद में सीएम ने खुद राशि वितरण कार्यक्रम की नई तारीख घोषित कर दी।
पिछले दिनों लाडली बहना योजना को लेकर भ्रांति फैल गई थी कि, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की इस महत्वाकांक्षी योजना को ठंडे बस्ते में डाला जा सकता है। हालांकि, प्रदेश में गर्म होते अफवाहों के बाजार पर अंकुश लगाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया कि, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। महिला सशक्तिकरण को लेकर शुरू हुई किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। योजनाओं का लाभ और अधिक बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थियों के नियमों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा।