MP Employees : एमपी में बड़ी प्रशासनिक उथलपुथल मच रही है। यहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी चल रही है। प्रदेश में नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग के सख्त निर्देश का हवाला दिया जा रहा है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में इन निर्देशों पर कड़ाई से अमल करने की बात कहते हुए 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अंतर्गत मार्च 2027 के पहले चतुर्थ श्रेणी छोड़कर आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी कर दी जाएगी। कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निर्देश पर खलबली मच गई है।
मध्यप्रदेश में 5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के हजारों कर्मचारियों को कई माहों तक वेतन नहीं मिलता है। दिवाली जैसे त्योहार पर वेतन और बोनस नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों को अपनी ही कमाई के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ROMS पोर्टल और विभागीय प्रक्रियाओं की आड़ में वेतन रोका जाता है पर इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं की जा रही।
तीन माह पहले भोपाल में प्रदेशभर के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया था। इन कर्मचारियों ने उनके लिए हरियाणा मॉडल लागू करने, नौकरी की सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा की मांग की थी।
अब आउटसोर्स कर्मचारियों पर नई विपत्ति आ गई है। उनकी छंटनी की तैयारी चल रही है। मध्यप्रदेश सरकार ने नियमित पदों पर आउटसोर्सिंग नियुक्तियों पर नीति बदली है। इस संबंध में 22 दिसंबर 2025 को वित्त विभाग ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनका हवाला देते हुए योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरु कर दी है।
विभाग की उप सचिव किरण गुप्ता ने आदेश जारी कर कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य सभी आउटसोर्सिंग नियुक्तियां मार्च 2027 से पहले खत्म कर दी जाएं। समाप्ति के बाद आवश्यकतानुसार नियमित पदों की पूर्ति की जाएगी।
बता दें कि मध्यप्रदेश में नियमित पदों के विरुद्ध आउटसोर्सिंग नियुक्तियों पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) और वित्त विभाग ने यह प्रावधान कर चुके हैं कि नियमित पदों पर आउटसोर्स या संविदा कर्मचारी पदस्थ नहीं किए जाएंगे।