विधानसभा चुनाव से पहले बदल जाएगा एमपी का नक्शा, 50 जिलों का सर्वे पूरा

MP Vidhasabha Chunav : अगले विधानसभा चुनाव के पहले मध्यप्रदेश में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। राज्य का नक्शा बदल सकता है। प्रदेश के संभागों, जिलों और तहसीलों की सीमाओं में जबर्दस्त बदलाव करने की कवायद चल रही है। प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं में यह बदलाव पूरे 42 साल बाद होगा। राज्य में कितने जिले होंगे, किनका पुनर्गठन होगा, इसकी रिपोर्ट मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग मार्च तक सरकार को दे देगा। खास बात यह है कि आयोग का जोर सिर्फ नए जिले बनाने पर नहीं है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुगम, प्रभावी व आम लोगों की पहुंच में लाने पर है। मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग ने प्रदेश के 55 में से 50 जिलों का सर्वे कर लिया है। दिसंबर से संभागस्तर पर सुनवाई होगी। प्रदेश में पिछले 2 विधानसभा चुनावों में प्रशासनिक इकाइयों में बदलाव का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। 2018 और 2023 में चुनावों के ठीक पहले नए जिले बनाए जा चुके हैं। अब 2028 के विधानसभा चुनावों के पहले प्रस्तावित बदलाव पर राजनैतिक दलों की भी गहरी नजर है। प्रशासनिक इकाइयों में फेरबदल से सियासी समीकरण भी उलट पुलट होते रहे हैं।

प्रशासनिक मुख्यालय की दूरी घटाने का प्रयास

आयोग के सामने प्रशासनिक मुख्यालयों से दूरी अहम मुद्दा है। मंडीदीप रायसेन जिले में आता है लेकिन जिला मुख्यालय की तुलना भोपाल के ज्यादा पास है। सांची भी रायसेन जिले में है, लेकिन उसकी दूरी विदिशा जिला मुख्यालय से बहुत कम है। इसी प्रकार बुदनी सीहोर जिले में है, लेकिन भौगोलिक रूप से नर्मदापुरम जिले के बिल्कुल पास है। मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग द्वारा ऐसे अनेक क्षेत्रों की जांच की जा रही है।

बड़े जिलों को बांटा जा सकता है छोटे हिस्सों में

परिवर्तन के दायरे में राज्य के संभाग, तहसील, जनपद व ब्लॉक भी हैं। मप्र प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग यह देख रहा है कि प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं भौगोलिक हालात, आबादी, प्रशासनिक जरूरतों के लिहाज से कितनी व्यावहारिक हैं। सागर, रायसेन, बालाघाट, सीहोर जैसे बड़े जिलों को छोटे हिस्सों में बांटा जा सकता है।

बदलेंगे सियासी समीकरण:

जिलों के पुनर्गठन पर राजनीतिक दलों की भी निगाहें हैं। प्रशासनिक सीमाएं बदलने से सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल जाते हैं। 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मैहर व पांढुर्णा नए जिले बने थे। 2018 के विस चुनाव से पहले निवाड़ी मध्यप्रदेश का 52वां जिला बना था। ऐसे में 2028 के विधानसभा के चुनाव से पहले नए जिले बने तो कई सियासी समीकरण में भी खासा बदलाव देखा जा सकता है।