सीधी भर्ती से नियुक्त हुए प्रोफेसरों की जांच स्थायी करने की तैयारी

भोपाल। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग (एमपी-पीएससी) की सीधी भर्ती से नियुक्त करीब 242 प्रोफेसरों को परिवीक्षा अवधि समाप्त कर स्थायी करने की तैयारी चल रही है। जबकि, खुद उच्च शिक्षा विभाग के पिछले दो आयुक्त इसे समाप्त करने के लिए सहमत नहीं थे।

अब तत्कालीन आयुक्त उमाकांत उमराव की नोटशीट उजागर होने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने विभिन्न अनियमितताओं के चलते इसकी जांच एसटीएफ, लोकायुक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो जैसी सक्षम एजेंसी से कराने का सुझाव दिया था। क्योंकि, प्रोफेसरों द्वारा दिए गए निजी संस्था के प्रमाण-पत्रों में कई संदेहास्पद पाए गए हैं।
अनुदान प्राप्त संस्थाओं के अनुभव प्रमाण पत्रों को भी संदेहास्पद बताया गया है। सीधी भर्ती से नियुक्त प्रोफेसरों के प्रमाण-पत्रों की जांच में शासन के निर्देश पर बनी कमेटी की जांच में अनियमितताएं सामने आई हैं।

उमराव ने शासन को लिखा है कि पीएससी के माध्यम से प्रोफेसर पद पर नियुक्त सीधी भर्ती का चयन वरिष्ठ स्तर का है। जिस पद का वेतनमान राज्य के सचिव स्तर के अधिकारी के समकक्ष है, इसलिए चयन और मापदण्ड की प्रक्रिया अत्यंत ही शुचितापूर्ण तरीके से होने की अपेक्षा होती है। चूंकि प्रथम दृष्टया अशासकीय संस्थाओं के अनुभव की प्रमाणिकता और पीएसकी की ओर से मान्य अनुभव की परिभाषा को लेकर त्रुटियां दिख रही हैं, इसलिए स्थायी करने पर पहले असहमति थी।

यह भी जानें-
1. प्रोफेसर के 385 पदों पर भर्ती करने के लिए 2009 में विज्ञापन जारी हुआ। इसके बाद 2010-11 में सीधी भर्ती से 242 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई।
2. नियमानुसार परिवीक्षा अवधि दो साल की होती है। विवादित स्थिति होने से परिवीक्षा खत्म नहीं हो पा रही है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। तत्कालीन आयुक्त एमपी ओझा ने भी अलग-अलग तर्क देकर परिवीक्षा अवधि खत्म नहीं करने की बात कही थी।
3. मार्च 2013 में शासन ने इनका एकेडमिक ग्रेड-पे 10 हजार से घटाकर आठ हजार कर दिया था। इस आदेश पर स्टे होने के कारण यह 10 हजार एजीपी में ही काम कर रहे हैं।

गड़बड़ी के ये हैं कारण...
प्रोफेसरों द्वारा भर्ती के समय दिए गए अनुभव प्रमाण-पत्र जो प्राप्त हुए उनकी प्रमाणिकता की कोई भी जांच या पुष्टि संबंधित संस्था या प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित शासकीय विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से नहीं कराई गई।
उचित साक्ष्य जैसे बैंक खातों के भुगतान आदि के दस्तावेज, संबंधित संस्था की ऑडिट रिपोर्ट आदि भी प्राप्त करना जरूरी नहीं समझा। राज्य के अनुदान प्राप्त संस्थाओं के अनुभव प्रमाण-पत्र भी संदेहास्पद हैं।

इस कमेटी ने की जांच
अगस्त 2016 में जांच कमेटी बनाई गई। इसकी संयोजक बेनजीर कॉलेज की प्राचार्य डॉ. विभा शुक्ला को बनाया गया। कमेटी में बीयू के रजिस्ट्रार डॉ. एचएस त्रिपाठी शामिल थे। 31 जून तक रिपोर्ट मांगी गई थी। इस रिपोर्ट के आने के बाद आयुक्त उमराव ने प्रस्ताव पहुंचाया था।

सीधी भर्ती से नियुक्त प्रोफेसरों की परिवीक्षा अवधि खत्म करने के लिए लीपापोती की जा रही है। शासन द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगा रहे हैं।
- पंकज प्रजापति, व्हिसल ब्लोअर