
भोपाल. केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बालिकाओं से दुष्कर्म पर फांसी की सजा को लेकर मध्यप्रदेश सरकार कोई प्रस्ताव केन्द्र को भेजती है तो उस पर विचार होगा। जरूरत पड़ी तो कानून में बदलाव भी करेंगे। प्रसाद ने कहा कि नोटबंदी के बाद देह व्यापार में कमी आई है। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रसाद ने ये आंकड़े कहां से जुगाड़े हैं।
उन्होंने यहां मीडिया से चर्चा के दौरान भोपाल में हुए गैंगरेप को जघन्य अपराध बताया और कहा कि राज्य सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि महिला एवं बुजुर्गों के मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए।
उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोडऩे की वकालत करते हुए कहा कि इससे लोग चोरी छिपे लाइसेंस नहीं बनवा सकेंगे। आमतौर पर देखने में आता है कि यदि किसी का एक राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होता है तो वह दूसरे राज्य में बनवा लेता है। आधार नम्बर जुड़ा होगा तो एेसा नहीं हो पाएगा। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि शराब बंदी लागू करना राज्य का विषय है।
पानामा पेपर्स की जांच करवा रही है सरकार
पनामा पेपर्स से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला प्रकाश में आने के बाद भारत सरकार ने जांच कमेटी गठित कर दी है। मामले की जांच कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर कार्रवाई होगी।
देह व्यापार के आंकड़े कहां से आए खुलासा करें
कांग्रेस ने केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंत्री बताएं, देह व्यापार के आंकड़े उन्होंने कहां से जुटाए। नोटबंदी से देहव्यापार में कमी कहां से आई। असल में केन्द्रीय मंत्री ने भोपाल में मीडिया से कहा था कि नोटबंदी से देह व्यापार में कमी आई है। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने मंत्री के बयान को हास्यासपद बताया।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता केके मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर के बयान को स्तरहीन, ओछी मानसिकता और दोयम दर्जे की सोच का बताया। मिश्रा ने कहा, नोटबंदी के बाद देह-व्यापार के आंकड़ों में कमी आई है तो यह भी बताना चाहिए कहां-कहां रजिस्टर्ड है। नोटबंदी के पहले इसके औसत आंकड़े क्या थे और अब क्या हैं?
सिंह ने कहा कि नोटबंदी से आतंकवाद को समाप्त करने का दावा करने वाली मोदी सरकार किस बात से संतुष्ट नजर आ रही कि कश्मीर में पत्थरबाजी समाप्त हो गई है। आज भी प्रतिदिन कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। आतंकवाद की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री मौन रहे।