केन्द्र से आया पत्र 30 जून तक प्रदेश में बढ़ाया जाए लॉकडाउन, दुविधा में आई सरकार

प्रदेश में अनलॉक (UNLOCK) की तैयारियों के बीच केन्द्र सरकार की ओर से आया पत्र...30 जून तक प्रदेश में लॉकडाउन (LOCKDOWN) बढ़ाने की दी गई सलाह..

भोपाल. मध्यप्रदेश में एक तरफ जहां 1 जून से अनलॉक की तैयारियां की जा रही हैं वहीं दूसरी तरफ केन्द्र सरकार की तरफ से आए एक पत्र के बाद सरकार दुविधा में नजर आ रही है। दरअसल केन्द्रीय गृह मंत्रालय की तरफ जो पत्र राज्यों को लिखा गया है उसमें सलाह दी गई है कि भले ही कोरोना का संक्रमण कम हो गया हो लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकारें जून के आखिरी तक यानि कि 30 जून तक लॉकडाउन को जारी रखें।

केन्द्र सरकार की राज्यों को सलाह
दरअसल केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने स्वास्थ्य विभाग के पत्र का हवाला देते हुए राज्यों को सलाह दी है कि राज्य लॉकडाउन को जून के आखिरी तक जारी रखें। पत्र में कहा गया है कि जिन राज्यों में कोरोना संक्रमण नियंत्रित हो रहा है वो राज्य भी अनलॉक पर गंभीरता से विचार करें और जून के आखिरी तक लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। लॉकडाउन बढ़ाए जाने के पीछे केन्द्रीय गृह मंत्रालय का तर्क है कि कोरोना का संक्रमण भले ही अभी कम हुए है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। एक्टिव केस लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में सख्ती बरतना जरुरी है और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

अनलॉक की तैयारी में जुटी है सरकार
बता दें कि मध्यप्रदेश में सरकार कोरोना संक्रमण की दर कम होने के बाद 1 जून से अनलॉक की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्री समूह की वर्चुअल बैठक भी हुई जिसमें अनलॉक को लेकर मंत्रियों की तरफ से कई तरह के सुझाव दिए गए हैं। आज शाम को होने वाली बैठक के दौरान इन सुझावों को सीएम शिवराज सिंह के सामने रखा जाएगा। और उसके बाद गृहविभाग की ओर से आगामी दिनों में अनलॉक को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी है। लेकिन इसी बीच केन्द्रीय गृहमंत्रालय की ओर से आए इस पत्र के कारण सरकार दुविधा में पड़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में सरकार अनलॉक पर विचार करेगी या फिर लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लेगी ये तो सीएम शिवराज के साथ होने वाली बैठक के बाद ही साफ हो पाएगा। बता दें कि प्रदेश के 45 जिलों में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से भी कम हो चुकी है और वहां पर 1 जून से धीरे-धीरे अनलॉक किए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि प्रदेश के सात शहरों में अभी भी पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से अधिक है जो सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय जरुर है।

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