पेंशनर्स को लेकर आई अच्छी खबर, राज्य सरकार ने जारी किए निर्देश

राज्यस्तर पर समीक्षा के बाद खुलासा: प्रकरणों के निराकरण के जारी हुए निर्देश, प्रदेश के 20 हजार पेंशनर्स को 9 माह से नसीब नहीं पेंशन

प्रदेश के 20,597 पेंशनर्स को पिछले 9 माह से पेंशन नसीब नहीं हो पा रही। सबसे ज्यादा 3325 पेंशनर इंदौर जिले के हैं। रीवा संभाग के 1536 पेंशनर को पेंशन का इंतजार है। इसके अलावा 43423 पेंशनर्स का अक्टूबर का भुगतान नहीं हो सका है। खातों में राशि जारी करने के बाद भी भुगतान असफल हो गया। राज्य स्तरीय समीक्षा में खुलासे के बाद अब निराकरण के निर्देश शासन स्तर से जारी हुए हैं।

समीक्षा में पता चला कि 3150 पेंशनर के खाते ब्लॉक या फ्रीज हो गए हैं। पेंशनर्स को खाता ऑपरेशनल करवाना होगा। 25985 खाते या तो बंद हो गए हैं या स्थानांतरित हो गए हैं। 12190 खाते सिस्टम में ही नहीं हैं। इन खातों को सत्यापित करवाना होगा। 241 खातों का आइएफएससी कोड गलत है। इसी तरह 190 खातों में राशि प्रति ट्रांजेक्शन की तय सीमा से ज्यादा होने के कारण भुगतान नहीं हो पा रही है। एकाउंट होल्डर को राशि आहरण करने की सलाह दी गई है या उन्हें खाते को सामान्य खाते में परिवर्तित करवाना होगा। 1154 खाता धारकों के निधन के कारण भुगतान नहीं हो रहा है। 124 खाते इनवैलिड श्रेणी में आ गए हैं।

रीवा संभाग की स्थिति

सतना 811 346
रीवा 971 522
सीधी 590 230
सिंगरौली 626 438

9 माह से पैसा नहीं

इंदौर 3325
सागर 753
भोपाल 720
भिंड 703
मंदसौर 648

अक्टूबर का भुगतान नहीं

इंदौर 5252
सागर 1786
मंदसौर 1292
रतलाम 1255
भिंड 1244

कर्मचारियों को 31 तक देना होगा संपत्ति का ब्योरा

राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को संपत्ति का ब्योरा देने की डेडलाइन तय कर दी है। कर्मचारियों को 31 जनवरी तक ब्योरा देना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके निर्देश जारी किए हैं। अभी तक आइएएस अफसरों के संपत्ति के ब्योरे में तो कसावट रखी जाती रही है, लेकिन कर्मचारियों के मामले में लापरवाही होती थी। अब कर्मचारियों का रिकार्ड भी आनलाइन मॉड्यूल में अपलोड होगा। आइएएस अफसर पहले ही संपत्ति का ब्योरा जमा कर चुके हैं।