Bhopal news: मध्यप्रदेश में मोहन सरकार के मंत्रियों को 3 साल में दूसरी बार 21 व 22 दिसंबर को रिपोर्ट कार्ड पेश करना होगा। जबकि सत्ताधारी दल के विधायकों के लिए यह पहली अग्नि परीक्षा होगी। इसमें मंत्रियों के विभागों की 3 साल की उपलब्धि 60 बिंदुओं पर आधारित रिपोर्ट कार्ड में पेश करनी होगी। मंत्री, इसके पहले मोहन सरकार के ढाई साल पूरे होने पर 8 से 10 मई के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश कर चुके हैं। विधायकों को भी मंत्रियों की तरह ही अपने विधानसभा क्षेत्र में किए काम-नवाचारों से जुड़ा ब्योरा देना होगा।
यह रिपोर्ट कार्ड इसलिए भी अहम होगा, क्योंकि ठीक दो साल बाद मप्र में विधानसभा चुनाव होने है और भाजपा हर हाल में उक्त चुनाव में साल 2023 जैसा रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए जोर लगा रही है। मंथन अमरकंटक, पचमढ़ी व ओरछा में से किसी एक स्थान पर होगा। ज्यादा मुफीद स्थान पचमढ़ी को मान रहे हैं। असल में आगामी 13 दिसंबर 2023 को डॉ. मोहन यादव ने मप्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और 25 दिसंबर 2023 को पूरा मंत्री मंडल गठित हुआ था। इस तरह मोहन सरकार की शुरूआत 13 दिसंबर से हुई थी, यह सरकार आगामी 13 दिसंबर 2026 को अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर रही है।
अब तक की तैयारियों से पता चला कि पचमढ़ी में होने वाले मंथन में मंत्री और विधायकों को अपना रिपोर्ट कार्ड भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी के सामने पेश करना होगा। हालांकि ऐनवक्त पर संगठन में शीर्ष स्तर से अन्य लोग मंथन में शामिल हो सकते हैं।
यह मंथन द्विपक्षीय होगा। सूत्रों के मुताबिक सत्ता व संगठन अपने स्तर पर मंत्रियों व प्रत्येक विधायकों का रिपोर्ट तैयार कराया जा रहा है। यह बहुत ही गोपनीय रखा गया है। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड सरकार के स्तर पर तैयार कराया जा रहा है, इसे अंतिम रूप देने से पहले संगठन से भी फीडबैक लिया जाएगा। जबकि विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के लिए संगठन को जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली से मप्र में सत्ता व संगठन का काम देखने वाले एक शीर्ष भाजपा नेता ने बताया कि ये गोपनीय रिपोर्ट कार्ड मंथन में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व प्रदेश संगठन महामंत्री के पास होंगे, जिसका मंत्रियों व विधायकों द्वारा दिए जाने वाले रिपोर्ट कार्ड से मिलान भी किया जा सकता है।
रिपोर्ट कार्ड लिखित सत्ता व संगठन द्वारा तय फार्मेट के आधार पर तैयार करना होगा। इसके अलावा मंत्रियों, विधायकों से ऐनवक्त पर सवाल भी किए जा सकते हैं। यही नहीं, जिनके खिलाफ क्षेत्र से शिकायतें मिल चुकी हैं या फिर फीडबैक ठीक नहीं है, तब की स्थिति में भी पक्ष लिया जा सकता है। यह रिपोर्ट कार्ड नेताओं के रिकार्ड में लिया जाना है।