भोपाल

एमपी के मूंग-उड़द किसानों के लिए बड़ा ऐलान, समर्थन मूल्य पर होगी खरीदी, पंजीयन 19 जून से

Moong Purchase- एमपी के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य में मूंग-उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी।

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Jun 13, 2025
Mung-Urad purchase - image patrika.com

Moong Purchase- एमपी के किसानों के लिए राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। राज्य में मूंग-उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने एक्स हेंडल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मूंग उपार्जन के लिए राज्य की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया गया है। इस संबंध में मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात हो गई है। मूंग खरीदी के लिए पंजीयन 19 जून से शुरु होगा।

सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मूंग और उड़द की खरीदी के लिए किसानों को पंजीयन कराना होगा। उड़द और मूंग उत्पादक किसान पंजीयन कराएं जिससे सरकारी खरीदी में उन्हें उनकी उपज का उचित दाम दिलाया जा सकेगा।

किसानों को करीब 3 हजार रुपए का नुकसान हो रहा

बता दें कि मध्यप्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर खासा हंगामा मच गया था। समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं होने और बाजार में कीमत बेहद कम होने से किसानों को जबर्दस्त घाटा हो रहा है। इससे नाराज किसानों ने खरीदी चालू करने के लिए प्रदर्शन किए। किसानों और किसान संगठनों का कहना है कि बाजार में मूंग महज 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल खरीदी जा रही है। इससे किसानों को करीब 3 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि सरकार इस मामले में टालमटोली कर रही है। कमलनाथ ने कहा था कि राज्य सरकार ने इसके लिए आवश्यक प्रस्ताव ही नहीं भेजा।

उधर किसानों की मांग के बाद सीएम डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा करने की बात कही थी। अब उन्होंने खरीदी की घोषणा कर दी है।

सीएम ने अपने एक्स हेंडल पर लिखा-

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर प्रयासरत है। मध्यप्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए 19 जून से पंजीयन प्रारम्भ होगा। इस संबंध में मेरी माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी से चर्चा हुई है। उपार्जन के लिए राज्य की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है।

Published on:
13 Jun 2025 09:50 pm
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