MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। सीएम मोहन यादव ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है......
MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। इस बजट को लेकर सीएम मोहन यादव ने अपनी प्रतिक्रया दी है।
उन्होंने कहा है कि "इसमें सबको साथ लेकर चलने वाले विकास, गुड गवर्नेंस, पर्यावरण, टूरिज्म और कल्चरल रिवाइवल पर फोकस किया गया है। हमने 2047 तक एक खुशहाल मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है… हमने खराब पुलों और पुलियों की मरम्मत के लिए 900 करोड़ रुपये दिए हैं।
2028 के सिंहस्थ उत्सव के लिए करीब 13,851 करोड़ रुपये का इंतज़ाम किया गया है… हमने स्कूलों में बच्चों को खाने के साथ दूध देने की पहल शुरू की है, और सरकार ने इसके लिए पांच सालों में 6,600 करोड़ रुपये दिए हैं… हमने बजट में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए करीब 24,000 करोड़ रुपये दिए हैं। हम कोई भी स्कीम बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम काफी पैसा लगा रहे हैं। VB-G-RAM-G के लिए 28,000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह बजट एक खुशहाल, खुशहाल मध्य प्रदेश बनाएगा…"
सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा 74,000 करोड़ से अधिक होगा। जब खजाना खाली है, तो बजट में गिनाए गए वादों का आधार क्या है?
न किसानों की आय दोगुनी करने की बात, न युवाओं को रोजगार, न कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर निर्णय जनता से जुड़े मुद्दे पूरी तरह गायब हैं।
नर्मदा किनारे वृक्षारोपण के नाम पर पहले सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, अब फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आम जनता को महंगी बिजली मिल रही है, दरें कम करने की कोई घोषणा नहीं, लेकिन निजी कंपनियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है।
बजट को लेकर पूर्मव सीएम कमलनाथ की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार का आज का बजट जनता से विश्वासघात वाला बजट है। वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने आज जो बजट पेश किया है उसमें सिर्फ बातों के बताशे बनाए गए हैं और जनहित का मुद्दा पूरी तरह सफाचट है।
नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता और मतदाताओं से जो प्रमुख वादे किए थे, वह सारे वादे ढाई साल बाद भी वित्त मंत्री के बजट भाषण से ग़ायब दिखाई दिए। प्रदेश के किसानों, नारी शक्ति, नौजवानों और सभी वर्गों से किए गए चुनावी वादों को बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया।