‘पीएम आवास योजना’ के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान, पूरा होगा घर का सपना

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सरकार का तीसरा बजट पेश किया है। बजट में किसान, युवा और महिलाओं का ध्यान रखा गया है....

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 का बजट पेश किया गया। डॉ. मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का सातवां बजट है। देवड़ा ने कहा कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य हर हाथ को काम देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये पीएम के सपने को साकार करने वाला बजट है। हर नारी को न्याय हमारी सरकार का उद्देश्य है। हम देश के तीसरे युवा प्रदेश हैं। युवाओं के हाथ को काम मिले ये हमारा संकल्प है। इस बजट में पीएम आवास योजना के लिए भी प्रावधान किया गया है। साथ ही अभ प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा।

पीएम आवास के लिए 6 हजार 850 करोड़ का प्रावधान

वित्त मंत्री ने कहा कि 6 हजार 850 करोड़ पीएम आवास के लिए प्रावधान है। पीएम जनमन के लिए 900 करोड़, जी रामजी के लिए 10428 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के लिए 40062 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

क्या है पीएम आवास योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पात्र शहरी और ग्रामीण गरीबों को बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पानी, शौचालय) के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना है। इसके तहत महिला स्वामित्व को प्राथमिकता देते हुए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी (CLSS) और वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को किफायती आवास प्रदान करना।

‘किसान कल्याण वर्ष’ की घोषणा

मध्य प्रदेश ने किसानों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए ‘किसान कल्याण वर्ष’ की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि भावांतर योजना में काफी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश कृषक उन्नति योजना के तहत, एक खास इंसेंटिव रकम की घोषणा की गई है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बजट 2026 में किसानों की भलाई के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।