एमपी में टेट्रा पैक में फ्री दूध बांटेगी सरकार, राज्य के नए बजट में बड़ा प्रावधान

MP Budget 2026-एमपी के बजट में कई नए प्रावधान, बच्चों को फ्री दूध बांटने की घोषणा

MP Budget 2026 - मध्यप्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुल 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का बजट MP Budget 2026 प्रस्तुत किया। उन्होंने करीब डेढ़ घंटे के बजट भाषण में महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए अनेक घोषणाएं कीं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसान कल्याण, ग्रामीण विकास पर भी खासा ध्यान दिया है। प्रदेश में सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार का यह तीसरा बजट है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में कई अहम घोषणाओं के साथ बच्चों को फ्री दूध बांटने का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने से पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मन्त्रि-परिषद की बैठक हुई।विधानसभा समिति कक्ष में वंदे मातरम गान के साथ प्रारंभ हुई इस बैठक में विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले वर्ष 2026- 27 के बजट MP Budget 2026 के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित वित्त विभाग की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी गईं।

मंत्रि-परिषद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2026- 27 का बजट ऐतिहासिक साबित होगा। यह बजट सभी को साथ लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ते जाने के संकल्प का प्रमाण है। प्रदेश में केंद्र सरकार के मूल मंत्र "ज्ञान" के अंतर्गत गरीब-युवा-अन्नदाता और महिलाओं के कल्याण के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार को समर्पित है।

राज्य के नए बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने महिला कल्याण के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। लाड़ली बहना योजना के लिए बजट में 23882 करोड़ रुपए रखे गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40062 करोड़ रुपए की घोषणा की।

8वीं तक के बच्चों को मिलेगा दूध

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के स्कूली बच्चों के लिए बजट MP Budget 2026 में बड़ा प्रावधान किया। उन्होंने 8वीं तक के बच्चों को फ्री दूध देने की घोषणा की। यह दूध विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रदेश के युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान भी किया।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने बताया कि अलग-अलग महिला कल्याण योजनाओं के लिए कुल 127555 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल 23747 करोड़ दिए गए हैं।