पुलिसकर्मियों पर मेहरबान हुई सरकार, बजट में कर दी बड़ी घोषणा

MP Budget 2026: विधानसभा में मोहन सरकार ने तीसरा बजट पेश किया। बजट में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के क्षेत्र में वर्ष 2026-27 में 14 हजार 306 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

MP Budget 2026: मध्यप्रदेश सरकार पुलिसकर्मियों पर मेहरबान नजर आ रही है। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- पुलिस विभाग में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों के लिए 11000 नए आवास बनाए गए हैं। कानून व्यवस्था एवं लोक शांति के क्षेत्र में वर्ष 2026-27 के बजट में 14 हजार 306 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा- हमारी सरकार पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिवार को बेहतर मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करा रही है। पुलिस कर्मियों के लिए अब तक 11 हजार नवीन आवास निर्मित हो चुके हैं। प्रशासकीय भवनों के अन्तर्गत 254 थाने, 199 पुलिस चौकी तथा 24 प्रशासकीय भवन निर्मित किये जा रहे हैं।

प्रदेश की समस्त जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2025-26 में 1 हजार अतिरिक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष स्वीकृत किए गये हैं। गरीब बंदी सहायता योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश का प्रथम स्थान रहा है।

तलाकशुदा बेटियों को मिलेगी पेंशन

1 अप्रैल 2026 से परिवार पेंशन के अंतर्गत तलाक शुदा पुत्री को भी परिवार पेंशन देने का फैसला लिया गया है। 10 फरवरी को हुए मोहन कैबिनेट की बैठक में तलाकशुदा बेटियों को पेंशन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी थी। अभी तक पुत्रों को ही इसमें पेंशन प्राप्त होती थी। परंतु तलाकशुदा पुत्री का भी प्रावधान इसमें किया गया है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं के जो लड़कियां माता-पिता पर आश्रित रहती है और जब तलाक हो जाए तो उनका जीवन यापन बड़ा मुश्किल होता है। तो प्रदेश में उसको भी पेंशन की पात्रता रहेगी।

बजट भाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा

बजट भाषण के दौरान सदन में भारी गहमागहमी का माहौल भी बना रहा। कांग्रेस विधायकों ने राज्य पर बढ़ते 4.94 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के विरोध में नारेबाजी की। विपक्षी नेता अपने साथ खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर आए, जिसपर लिखा था- 'कर्ज बजट से ज्यादा है।' विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत रहते हुए सीट पर शांत होकर बैठने को भी कहा, पर विपक्ष की नारेबाजी जारी रही।