MP News: विधानसभा के बजट सत्र में सरकार कई अहम फैसलों के साथ मैदान में उतरने जा रही है। सात विधेयकों की तैयारी पूरी है, जिनमें श्रम, वित्त और विधि विभाग से जुड़े बड़े बदलाव शामिल हैं।
MP Budget Session: सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में विभिन्न विभागों के कम से कम सात विधेयक पेश किए जाने की तैयारी है। इनमें से तीन विधेयक श्रम विभाग के, दो विधि विभाग के और दो वित्त विभाग के है। इसके अलावा अन्य विधेयक भी तैयारी पूर्ण होने पर पेश किए जा सकते है। श्रम विभाग का एक विधेयक मध्य प्रदेश स्लेट और पेंसिल कर्मकार अधिनियम को निरस्त करने से संबंधित है। (MP News)
वर्तमान में यह उद्योग कम होने से स्लेट और पेंसिल कर्मचारी बोर्ड वित्तीय बोझ का कारण बन रहा है। इसलिए स्लेट और पेंसिल कर्मचारी बोर्ड को समाप्त करके श्रम कल्याण बोर्ड में विलय करने का प्रस्ताव है। श्रम विभाग के अन्य विधेयक दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक है। यह ग्रामीण क्षेत्र में भी दुकानें 24 घंटे खुली रखने की अनुमति देने से संबंधित है। इसके पहले शहरी क्षेत्र में ऐसी अनुमति दी जा चुकी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाने के लिए इसका विस्तार करने की तैयारी है। वित्त विभाग के दो विधेयक आएंगे, एक पूरक बजट विधेयक और दूसरा इसका पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक आएगा।
विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण सुबह 11.05 बजे शुरू होगा। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी के साथ यूट्यूब पर भी किया जाएगा। वहीं 18 फरवरी को डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बजट भाषण का भी इन्हीं माध्यमों से सीधा प्रसारण किया जाएगा।
विधायकों के वेतन और भत्तों तथा पूर्व विधायकों की पेंशन की समीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। बजट सत्र के दौरान बैठक में आम सहमति बनी तो वेतन और भत्तों में वृद्धि का विधेयक पेश हो सकता है। (MP News)