MP Cabinet Big Decision: मध्य प्रदेश के मुखिया का खजुराहो में मास्टर स्ट्रॉक, सेहत से लेकर नौकरी तक का रखा ध्यान, बुंदेलखंड के विकास पर रहा फोकस... जानें MP Cabinet के BIG Decision
MP Cabinet Big Decision: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार संपन्न बनाने, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, सड़कों के निर्माण सहित नौरादेही अभ्यारण्य में चीता के रहवास के लिए विकास कार्यों को स्वीकृति जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इस दौरान मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने बुंदेलखंड के विकास पर केंद्रित विकास के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने पर सीएम का स्वागत किया। बैठक में छतरपुर और दमोह के मेडिकल कॉलेजों में पदों की स्वीकृति सहित शासकीय चिकित्सालयों के उन्नयन और नवीन पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई।
MP Cabinet 2025 की बात करें तो खजुराहो में आज मंगलवार को आयोजित होने वाली ये कैबिनेट बैठक इस साल की लास्ट डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक बन गई है। जबकि इससे पहले होने वाली कैबिनेट बैठकें भी रहीं चर्चा में...
उज्जैन में साल की पहली डेस्टिनेशन कैबिनेट आयोजित की गई थी। इस बैठक में धार्मिक पर्यटन को लेकर बड़े फैसले लिए गए थे।
पचमढ़ी हिल स्टेशन कैबिनेट बैठक हुई थी। इसमें जंगल, पर्यटन और ट्राइबल वेलफेयर एजेंडे के साथ ही ग्रीन प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट पॉलिसी पर कई अहम फैसले लिए गए थे।
मंदसौर में आयोजिक की गई कैबिनेट बैठक गांधी सागर चीता कॉरिडोर पर फोकस्ड रही। वाइल्ड लाइफ से इको टूरिज्म और कृषि क्षेत्र में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
रीवा में आयोजित हुई एमपी कैबिनेट सोलर कैपिटल कैबिनेट बनी। इस दौरान ऊर्जा, इंडस्ट्री और विनिर्माण पर बड़े फैसले लिए गए।
ओरछा में हुई कैबिनेट बैठक हेरिटेज संरक्षण के नाम रही, इसमें इनके संरक्षण, टूरिज्म और MSME क्ल्स्टर एजेंडा पर निर्णय लिए गए।य़
ग्वालियर में हुई कैबिनेट बैठक स्टार्टअप और शिक्षा कैबिनेट के फोक्स्ड रही। इसमें मेट्रो, शिक्षा सुधार और युवा कार्यक्रमों पर अहम फैसले लिए गए।
2025 की लास्ट डेस्टिनेशन कैबिेनेट खजुराहो में आयोजित की गई। ये बुंदेलखंड के विकास पर फोकस रही। इसमें बुंदेलखंड के पैकेज से लेकर चीता रहवास, हेल्थ सेक्टर, फायर सर्विस मॉडर्नाइजेशन और 600 युवाओं को जापान जर्मनी में रोजगार का मिशन शामिल रहा।
वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, नौरादेही को सैद्धांति मंजूरी दी गई है। सरकार ने सागर स्थित इस टाइगर रिजर्व को देश का तीसरा चीता रहवास विकसित करने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि चीतों का पहला रहवास कुनो (श्योपुर) था, जिसे 2022 सितंबर में चीता रिजर्व घोषित किया गया। 2025 में चीतों का दूसरा घर बना गांधी सागर अभयारण्य, तो अब जनवरी 2026 में बोत्सवाना से लाए जाने वाले चीतों को नया घर नौरादेही मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में एमपी में 31 चीते हैं, इनमें से 28 कुनो और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। अब नौरादेही जुड़ने से चीता संरक्षण का नया बड़ा कॉरिडोर बनने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने झापन नाला मध्यम सिंचाई परियोजना पर 165 करोड़ 6 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। यह परियोजना तेंदूखेड़ा के 17 गांवों के 3600 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करेगी। कैबिनट में यह फैसला बुंदेलखंड और दमोह जैसे सूखा प्रभावित हिस्सों के लिए राहत देने वाला माना जा रहा है।
स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं का उन्नयन मंजूर किया गया है। इसके तहत नीमच(भादवमाता) उप स्वास्थ्य केंद्र 30 बिस्तरीय अस्पताल बनेगा। शाजापुर के मक्सी में सिविल अस्पताल में 50 बेड और लगाए जाएंगे। जीवाजी गंज उज्जैन और खंडवा में 20 और 50 बेड लगाए जाएंगे। इसके अलावा भीमपुर, चितरंगी, कोतमा में 30 और 100 बिस्तर लगाए जाएंगे। बीना के अस्पताल में 50-100 बिस्तर लगाए जाएंगे। वहीं इनके संचालन के लिए 345 नियमित पदों को मंजूरी दी गई है। 3 संविदा और 136 आउटसोर्स कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए हैं। इसका सालाना खर्च 27.17 करोड़ रुपए है।
कैबिनेट में अहम फैसला लेते हुए OBC और अल्पसंख्यक विभाग की बड़ी योजना को भी मंजूरी दी है। इसके तहत दो साल में 600 युवाओं को सोशल इंपैक्ट बॉन्ड (SIB) की मदद से जापान और जर्मनी भेजा जाएगा। जहां वे रोजगार कर सकेंगे। राज्य में पहली बार अंतरराष्ट्रीय रोजगार को इस तरह संस्थागत रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के विस्तार के लिए 397.54 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इसमें केंद्र का हिस्सा 75 फीसदी तो राज्य का 25 प्रतिशत रहेगा। नई गाड़ियां, उपकरण, प्रशिक्षण और सुरक्षित शहरों की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है।
-अनुमानित निवेश- 24,240 करोड़ रुपए
-अनुमानित रोजगार- 29,100 व्यक्तियों को
-प्रस्तावित कुल भूमि 608.93 हेक्टेयर
-अधोसंरचना विकास व्यय-539.54 करोड़ (पांच साल का प्रोजेक्ट)
-प्रस्तावित औद्योगिक यूनिटें-42 यूनिट