MP Cabinet: एमपी सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। वंदे मातरम के साथ बैठक की शुरुआत की गई। बैठक में औद्योगिक विकास और युवाओं को रोजगार के साथ ही साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई और 24,200 करोड़ के प्रोजेक्ट मंजूर किए गए। इसके साथ ही 21 जून योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे को लेकर भी रूपरेखा की तैयारी सुनिश्चित की गई।
नई तबादला नीति के अनुसार मध्य प्रदेश के 15 विभिन्न विभागों में 1 जून से 15 जून तक 15 हजार से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले किए जा चुके हैं। वहीं कुछ विभागों में ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। इन विभागों में जहां कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है। बैठक में निर्णय लिया गया कि इन्हें एक दिन यानी 16 जून का समय और दिया जाता है। रात के 12 बजे तक ये विभाग केवल उन कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर कर सकते हैं, जो अनुमोदित हो चुके हैं। बैठक में सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 16 जून के बाद अब एक भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सभी के पास 24 घंटे से भी कम समय है ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी कर लें।
मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को साइबर सुरक्षा से बचने, जागरूक करने और साइबर से संबंधित आधुनिक उपकरण इस सेंटर में उपलब्ध कराए जाएंगे।
कैबिनेट में महत्वपूर्ण निर्णयों में इंदौर की मेट्रो को गति देने के लिए राशि स्वीकृत की गई। इसके तहत जहां लॉन्चिंक के समय 2017 की लागत जो 7,500 करोड़ के आंकलन पर थी, वह वर्तमान समय और जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों की मांग पर उसकी रूपरेखा में किए गए बदलावों के कारण वर्तमान में बढ़कर 12,889 करोड़ हो चुकी है। इसके लिए 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई है। अब यह 31 किमी की मेट्रो 2030-31 तक पूर्ण रूप से परिचालन में आ जाएगी।
प्रधानमंत्री के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली में आयोजित नीति बैठक में एमपी के लाल सलाम को अंतिम सलाम को लेकर तारीफ की गई। एमपी के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों औद्योगिक विकास को लेकर चर्चा की गई।