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MP Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई और नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी लगी मुहर, यह बैठक राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही...
MP Cabinet Meeting Major Decision today: मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जो राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई और नीतिगत निर्णयों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राज्य की प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से 4000 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। यह राशि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार के लिए उपयोग की जाएगी। इस कदम से राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने की उम्मीद है। कैबिनेट ने इसके लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया है।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों पर भी मुहर लगाई गई, जिनमें औद्योगिक विकास, किसानों के लिए सहायता योजनाएं और बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। इन फैसलों का विवरण आधिकारिक रूप इसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने दी। यह बैठक राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है और इन निर्णयों से मध्य प्रदेश की जनता को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद भी है।
--12, 13 और 14 अप्रैल को दिल्ली के लाल किले में विक्रमोत्सव मनाया जाएगा। इसमें एमपी कई मंत्री भाग लेंगे।
--14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अंबेडकर जयंती को भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसी दिन डॉ. अंबेडकर पशुपालन विकास योजना लॉन्च की जाएगी।
--गायों के चारे के रेट को 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। वहीं 5000 से ज्यादा क्षमता की बड़ी गौशालाएं पीपीपी मोड पर बनाई जाएंगी। --25 गाय या भैंस की एक इकाई स्थापित की जाएगी, जिसकी कुल लागत 42 लाख रुपए होगी।
--डॉ. भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना, की शुरुआत की गई है। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 25% ,अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) वर्ग के लाभार्थियों को 33% अनुदान का प्रावधान किया गया है।
--नई योजना के तहत 5000 से 20,000 गौवंश को रखने के लिए पीपीपी (PPP) मोड पर वृहद गौशालाएं बनाई जाएंगी।
--गौशालाओं के निर्माण के लिए तीन साल का समय निर्धारित किया गया है। शुरुआत में यह योजना राज्य के 5 से 7 स्थानों पर लागू की जाएगी। पहले चरण में गौशालाएं तैयार करने के लिए 1 से 1.5 साल का समय लगेगा।
-- ग्वालियर पश्चिमी बायपास सहित कई प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। राज्य को केंद्र सरकार से 4300 करोड़ की राशि मंजूर हुई है। इस फंड से ग्वालियर पश्चिमी बायपास, संदलपुर-नसरुल्लागंज बायपास और सागर बायपास का निर्माण होगा।
--प्रदेश की प्रमुख सड़क परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार की ओर से 4303 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। इसके लिए कैबिनेट द्वारा केन्द्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।
--विद्युत कंपनियों के कैश फ्लो को बरकरार रखने के लिए 12000 रुपए करोड़ की नगद सुविधा जारी की गई है।
--पार्वती-काली-चंबल लिंक परियोजना को मंजूरी। 2932 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह परियोजना 60,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा देगी।
--चंबल-पार्वती-कालीसिंध लिंक परियोजना अंतर्गत मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार होगा।
बता दें कि कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को अशोक नगर जिले में स्थित आनंदपुर ट्रस्ट आश्रम आएंगे। जबकि केंद्रीय गृह तथा सहकारिता मंत्री अमित शाह भी 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। अमित शाह की उपस्थिति में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और राज्य शासन व दुग्ध संघों के बीच रविंद्र भवन में अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
प्रदेश में जारी सहकारिता गतिविधियों की समीक्षा भी की जाएगी। 12- 13- 14 अप्रैल को दिल्ली स्थित लाल किले में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य की प्रस्तुति होगी।