MP can get 10 thousand crores for highways in the budget पिछले साल जिस तरह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के लिए नित नई योजनाएं मंजूर कीं, उससे राज्य सरकार की उम्मीदों को पंख लग चुके हैं।
मध्यप्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। प्रदेश के कई शहरों की कायापलट की जा रही है, राज्यभर में कई रोड, हाईवे, बायपास प्रोजेक्ट चल रहे हैं या मंजूर किए जा चुके हैं। ऐसे में 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाले केंद्रीय बजट से प्रदेश की उम्मीदें खासी बढ़ गई हैं। राज्य के वरिष्ठ अफसर, राजनेता और विश्लेषकों के मुताबिक बजट में इस बार एमपी की विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपए की घोषणा की जा सकती है। पिछले साल जिस तरह केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी के लिए नित नई योजनाएं मंजूर कीं, उससे राज्य सरकार की उम्मीदों को पंख लग चुके हैं। एमपी को सिंहस्थ 2028 के लिए भी अरबों रुपए मिलने की आस है।
प्रदेश सरकार ने सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए उज्जैन और आसपास के क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दर्जनों प्रस्ताव तैयार किए हैं। इनमें कुल 18 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। राज्य के वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों का अनुमान है कि केंद्र सरकार इस बार बजट में सिंहस्थ के लिए 3.50 हजार करोड़ रुपए तक दे सकती है।
बता दें कि पिछले साल उज्जैन में होनेवाले सिंहस्थ 2028 के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार ने केंद्र सरकार से 20 हजार करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि वित्त मंत्री ने प्रदेश की आस पर पानी फेरते हुए सिंहस्थ के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया था पर कहा जा रहा है कि इस बार उज्जैनवासियों को केंद्र सरकार निराश नहीं करेगी।
प्रदेश की उम्मीद इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ दिसंबर में दिल्ली में हुई राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री- बजट बैठक में अनुकूल माहौल दिखाई दिया था। बैठक में प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सिंहस्थ के लिए इस बार पर्याप्त राशि देने की मांग की थी।
प्रदेश सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए इस बार 10 से 12 हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 8 लाख से ज्यादा हितग्राहियों के लिए केंद्र से राशि मांगी है।
केंद्रीय बजट से राज्य को सबसे ज्यादा उम्मीद सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों की राशि का प्रावधान करने की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी प्रदेश के लिए तीन दर्जन से ज्यादा अहम प्रोजेक्ट को मंजूर कर चुके हैं। उन्होंने अक्टूबर में भोपाल में एमपी में जो 27 सड़क प्रोजेक्ट मंजूर किए थे उनमें से आधा दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए बजट में राशि दी जा सकती है।
20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। प्रदेश को सड़क प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की उम्मीद है।