सीएम मोहन यादव का ऐतिहासिक फैसला, किसानों को जमीन का 4 गुना मुआवजा देगी सरकार

MP CM Mohan Yadav: सीएम मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात देने के साथ ही गेहूं खरीदी पर साफ की स्थिति- बोले इस बार दो गुना उत्पादन हुआ है।

MP CM Mohan Yadav: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 22 अप्रैल को भोपाल में सीएम हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि अब प्रदेश सरकार किसी भी किसान की जमीन लेने पर उसे गाइडलाइन वैल्यू का चार गुना भुगतान करेगी। यानी, किसान को भू-अर्जन की जाने वाली भूमि का 4 गुना मुआवजा मिलेगा। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भू-अर्जन मुआवजे का फैक्टर 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया। इस निर्णय से अब किसानों को उनकी भूमि का वाजिब मूल्य और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलेगा। प्रदेश में परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी, विकास को तेज रफ्तार मिलेगी और किसान भी समृद्ध होंगे।

सीएम मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ये बड़ी बातें…

• गेहूं खरीदी पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई किसानों की आशंकाओं और विपक्ष के तमाम आरोपों के बीच दो टूक कहा कि गेहूं का निर्यात न के बराबर है और जूट की आवक भी बहुत कम है। केंद्र ने भी खरीदी का कोटा 78 लाख मीट्रिक टन तय किया है। जबकि किसानों की मेहनत से इस बार दो गुना उत्पादन हुआ। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए केंद्र से कोटा बढ़ाने का अनुरोध कर रहे हैं। किसानों का पूरा गेहूं खरीदेंगे।
• इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन जैसे तमाम प्रोजेक्टों के पिछड़ने का कष्ट सबको है, इसलिए ज्यादा मुआवजा देने के रास्ते निकाले। स्वाभाविक है गति आएगी।
• विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष क्या आरोप लगा रहा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये (विपक्ष) तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर रहा है।
• लाड़ली बहना योजना को लेकर सीएम ने कहा कि विपक्ष ने कहा था, चुनाव के बाद सरकार लाड़ली बहना योजना बंद कर देगी लेकिन योजना आज भी चल रही है और अभी तक 55 हजार करोड़ से अधिक की राशि लाड़ली बहनों के खातों में सरकार पहुंचा चुकी है।
• गेहूं के दाम 2700 रुपए किए जाने को लेकर सीएम ने कहा कि पार्टी के घोषणा पत्र में कहा है कि 2700 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर गेहूं खरीदेंगे। गेहूं को यह दाम 5 साल के भीतर देंगे। अभी 2625 रुपए दे रहे हैं, तीन साल बाकी है। 2700 रुपए भी देंगे।
• बजट और कर्ज पर सीएम ने कहा जब स्थितियों को हाथ में लिया तब मप्र का बजट 3.14 लाख करोड़ था अब यह 4.38 लाख करोड़ का है। तथ्यात्मक रूप से हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं। किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। नीति आयोग ने भी मप्र की प्रगति को सराहा है।