
Bhopal news: मध्यप्रदेश के बड़े शहरों में बाढ़, अतिवृष्टि, आगजनी, भूकंप और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार ने शहरी आपदा प्रबंधन का नया ढांचा तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 16 नगर निगमों में 30 नवंबर तक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ अलग सचिवालय स्थापित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक सचिवालय में सातों दिन 24 घंटे संचालित होने वाला इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (ईओसी) भी बनाया जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
इस व्यवस्था का उद्देश्य आपदा आने के बाद राहत और बचाव कार्य शुरू करने के बजाय पहले से जोखिम का आकलन कर उसकी रोकथाम और प्रभाव कम करने की तैयारी करना है। सचिवालय की कमान अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त स्तर के अधिकारी के पास होगी। इसके लिए पर्याप्त मानव संसाधन, तकनीकी सुविधाएं और जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। ताकि समय रहते सुरक्षा के उपाय हो सकें।
अधिसूचना में शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। किसी गंभीर आपदा के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों के उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वाहनों की आवाजाही से अस्थायी पुल और अन्य जरूरी ढांचे बनाने और जनसुरक्षा के लिए खतरा बने भवनों और संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। इससे आपदा के दौरान त्वरित निर्णय ले सकेंगे।
भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, - रीवा, कटनी, सतना, सिंगरौली, बुरहानपुर, खंडवा, सागर, देवास, मुरैना - और छिंदवाड़ा नगर निगम में यह व्यवस्था लागू होगी। सचिवालय में एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) के साथ ऑपरेशन प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, वित्त, प्रशासन, जनसूचना, आइसीटी, प्रारंभिक चेतावनी और निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए अधिकारी और विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएंगे।
सभी नगर निगमों के लिए शहरी आपदा प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों से परामर्श किया जाएगा। योजना को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा। इसमें शहर के संवेदनशील और आपदा संभावित क्षेत्रों की पहचान के साथ रोकथाम, जोखिम कम करने, संसाधनों की उपलब्धता, क्षमता निर्माण और आपातकालीन प्रतिक्रिया की विस्तृत कार्ययोजना शामिल होगी। इसके क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा होगी। साथ ही तैयारियों की जांच के लिए मॉक ड्रिल और अभ्यास भी कराए जाएंगे। योजना को प्रत्येक दो साल में अपडेट करना अनिवार्य होगा, ताकि बदलती शहरी परिस्थितियों और नए जोखिमों के अनुसार तैयारी की जा सके।
सचिवालय के भीतर स्थापित ईओसी आपातकालीन परिस्थितियों में सूचनाओं के आदान-प्रदान और राहत-बचाव कार्यों के समन्वय का प्रमुख केंद्र होगा। यह जिला, राज्य, मंत्रालय, पुलिस कंट्रोल रूम और नियंत्रण कक्षों से संपर्क बनाए रखेगा। सचिवालय को मप्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमपीएसडीएमए), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के साथ समन्वय की जिम्मेदारी भी दी गई है। जरूरत पड़ने पर रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी और पैरामिलिट्री फोर्स की मदद भी ली जा सकेगी।