सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय, खंडपीठ के निर्णयों, विधिक अभिमत, निगम स्थापना व्यय तथा कर्मचारियों के हित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह लाभ दिया जाएगा। जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हैं, ऐसे सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी लाभ प्रदान करने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। 1650 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।