एमपी में बड़ी प्रशासनिक उथलपुथल मच रही है। यहां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की तैयारी चल रही है। प्रदेश में नियमित पदों पर आउटसोर्स नियुक्तियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। इस संबंध में वित्त विभाग के सख्त निर्देश का हवाला दिया जा रहा है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में इन निर्देशों पर कड़ाई से अमल करने की बात कहते हुए 31 मार्च 2027 तक जरूरी कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके अंतर्गत मार्च 2027 के पहले चतुर्थ श्रेणी छोड़कर आउटसोर्स कर्मियों की छंटनी कर दी जाएगी। कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के निर्देश पर खलबली मच गई है।