Bhopal News : 5 लाख की आबादी पर मंडराया संकट, 78 गांवों को बिल्डरों को सौंपने की तैयारी

Bhopal News : भोपाल विकास योजना (मास्टर प्लान) प्रारूप-2047 में भोजताल प्रभाव क्षेत्र और कैचमेंट के नाम पर किए जा रहे अनावश्यक विस्तार का विरोध अब तेज हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने वीआइपी गेस्ट हाउस में सांसद आलोक शर्मा को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि मास्टर प्लान में बीआईजेड श्रेणी का प्रावधान किया गया है जोकि व्यावसायिक उपयोग दुकानें, शॉपिंग मॉल, ऑफिस, गोदाम या छोटे उद्योगों को दर्शाता है। अगर उनकी कृषि भूमि को इस श्रेणी में डाल दिया गया तो वे वहां खेती नहीं कर पाएंगे, उनकी आजीविका खत्म हो जाएगी। इस मामले में किसानों ने चेतावनी दी कि प्रस्तावित प्रतिबंधों से 78 गांवों के 5 लाख लोग, 50 हजार मकान और 20 हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान गंभीर संकट में आ जाएंगे। मोर्चे ने मांग की है कि किसानों व बिल्डरों के लिए समान नियम हों। सांसद ने किसानों को आश्वस्त किया कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर उनका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

किसानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की अनुमति देने और नए जोड़े गए गांवों को बीआइजेड-1 व बीआइजेड-2 से बाहर करने की मांग की। उन्होंने दोबारा भूमि का उपयोग कृषि करने की मांग उठाई।

1995 मास्टर प्लान, 2031 के ड्राफ्ट प्लान में लैंडयूज कृषि

किसानों का कहना है कि 1995 के मास्टर प्लान और 2031 के ड्राफ्ट प्लान में उनकी जमीन का लैंडयूज कृषि ही था। अब भू-उपयोग बदलने से खेती करना मुश्किल हो जाएगा। कृषि ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन है। अगर जमीन संरक्षण की दूसरी श्रेणियों में शामिल होती है तो उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है।

वहीं, मास्टर प्लान की आपत्ति सुनवाई प्रक्रिया में गंभीर वैधानिक और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मास्टर प्लान-2047 का यह मसौदा प्रशासनिक व कानूनी पेचीदगियों में घिरता जा रहा है।

प्रक्रियात्मक और वैधानिक उल्लंघन का गंभीर खुलासा

जिला वेटलैंड संरक्षण समिति के सदस्य व पर्यावरणविद् नितिन सक्सेना ने भी सांसद को ज्ञापन सौंपकर मास्टर प्लान की आपत्ति सुनवाई प्रक्रिया में गंभीर वैधानिक और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों का पर्दाफाश किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनवाई समितियों की बैठकों में अनधिकृत प्रतिनिधियों का प्रवेश कराया गया, जो मप्र नगर तथा ग्राम निवेश नियमों का खुला उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार 7 दिन पूर्व 'प्रारूप-7' में नोटिस देने के बजाय व्हाट्स ऐप के जरिए औपचारिकता पूरी की जा रही है।