
MP News :मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी के बीच बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने, उनके प्रति समाज की सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने और बेटियों के शैक्षणिक और स्वास्थ्य स्तर में सुधार के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 2007 से शुरू हुई इस योजना ने प्रदेश में बालिका कल्याण की दिशा में अबतक अहम भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश की इस योजना से प्रेरित होकर देश के 6 अन्य राज्य भी इसी तर्ज पर बेटियों के प्रोत्साहन के लिए योजनाएं शुरू कर चुके हैं।
जैसे-जैसे समय बढ़ता गया इस योजना में योजना में भी कई अहम बदलाव किए जाते रहे। बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता का दायरा बढ़ाया गया और लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत उच्च शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया। तो फिर आइए जानते हैं, आखिर ये योजना क्यों शुरू हुई थी, अब तक इसमें क्या बदलाव हुए और पात्र बेटियों को आर्थिक सहायता कैसे मिलती है।
मध्य प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना की शुरुआत करने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना, साथ ही लिंगानुपात में सुधार करना था। इसके अलावा बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त बनाना योजना के मुख्य लक्ष्य है। इस योजना का एक अन्य प्रमुख नजरिया ये भी है कि, बेटियों को परिवार पर आर्थिक बोझ न समझा जाए, बल्कि उन्हें शिक्षा और बेहतर भविष्य के समान मौके मिलें।
-योजना का विस्तार: मध्य प्रदेश में शुरुआत के बाद बेटियों के लिए शुरु हुई योजना के इस मॉडल से प्रेरित होकर अन्य राज्यों ने भी बालिका कल्याण की योजनाएं लागू कीं। प्रदेश में भी लाखों बेटियां अबतक इस योजना का लाभ ले रही हैं।
-लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0: योजना के नए स्वरूप में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान भी इसमें जोड़ दिया गया।
-शिक्षा पर विशेष जोर: स्कूल में प्रवेश से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक बेटियों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की गई है।
-सामाजिक बदलाव: बालिका जन्म को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह रोकने और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में योजना अहम भूमिका निभाती चली आ रही है।
लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र बेटियों के नाम पर सरकार कुल 1 लाख 43 हजार रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र देती है। इसमें अलग-अलग शैक्षणिक पड़ाव पर छात्रवृत्ति और 21 साल की उम्र पूरी होते ही एकमुश्त राशि देने की व्यवस्था रहती है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
-बेटी के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए।
-माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
-बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ होना चाहिए।
-बालिका का पंजीयन स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में होना जरूरी है।
-माता-पिता की दो या उससे कम संतान होनी चाहिए। दूसरी संतान के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाने की शर्त लागू होती है।
-बालिका की शादी 18 साल से कम उम्र में होने पर निर्धारित अंतिम भुगतान का लाभ नहीं मिलेगा।
-अनाथ और गोद ली गई बालिकाओं सहित कुछ विशेष परिस्थितियों में भी नियमानुसार लाभ का प्रावधान है।
ध्यान रहे: सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त स्कीम डीटेल के अनुसार, योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे (BPL) होना जरूरी शर्त नहीं है। आयकरदाता न होने के साथ-साथ अन्य निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करना जरूरी है।
मध्य प्रदेश सरकार ने योजना में आवेदन के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए पात्र बालिका के माता-पिता निम्न प्रक्रिया को अपना सकते हैं।
-योजना की आधिकारिक वेबसाइट लाड़ली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर जाएं।
-आवेदन से संबंधित विकल्प का चयन करें।
-बालिका और परिवार की समग्र आईडी सहित जरूरी जानकारी दर्ज करें।
-मांगे गए दस्तावेज अपलोड कर आवेदन जमा करें।
-आवेदन की जांच और स्वीकृति के बाद बालिका का पंजीयन किया जाएगा।
ध्यान दें: सीएम हेल्पलाइन से प्राप्त स्कीम डीटेल के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन के अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और लोक सेवा केंद्र के जरिये भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, माता-पिता के साथ उसका फोटो और निर्धारित अन्य दस्तावेज अटैच करना जरूरी है।
मध्य प्रदेश सरकार के उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक, योजना शुरू होने से लेकर अब तक राज्य में 54 लाख 47 हजार 972 बच्चियों का पंजीयन हो चुका है। योजना के तहत बेटियों को शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
इस तरह साल 2007 से एमपी में शुरू हुई लाड़ली लक्ष्मी योजना अब सिर्फ बेटी के जन्म को प्रोत्साहित करने तक सीमित नहीं, बल्कि उसकी स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में भी काम कर रही है।